वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाच्या तरतूदींनुसार, आता भारतातील कोणत्याही नागरिकाचा महत्त्वपुर्ण डेटा देशाच्या बाहेर साठवता (स्टोर) येणार नाही. विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे की, भारतीयांची प्रत्येक ‘क्रिटिकल इंफॉर्मेशन’ देशातच साठवली जाईल व येथेच त्याची प्रोसेसिंग केली जाईल. याशिवाय प्रत्येक ‘सेंसेटिव्ह पर्सनल डेटा’ देखील भारतातच साठवावा लागेल. मात्र त्याची प्रोसेसिंग काही अटींच्या आधारावर देशाच्या बाहेर करण्याची सूट आहे. यासाठी युजरच्या परवानगीची गरज असेल.
कोणत्याही अन्य माहितीसाठी कोणताही प्रतिबंध नाही. या प्रकारे गुगल आणि फेसबुक सारख्या ग्लोबल कंपन्यांच्या काही मागण्या देखील मान्य करण्यात आल्या आहेत. कॅबिनेटकडून या विधेयकाला मंजूरी मिळाली असून, यंदाच्या अधिवेशनात हे विधेयक संसेदत सादर होण्याची शक्यता आहे.
विधेयकानुसार, सोशल मीडिया कंपनींना युजर्सला व्हेरिफाय करण्यासोबतच ट्रोलिंग आणि अफवांवर अंकुश घालण्यासाठी सिस्टिम तयार करावी लागेल. विधेयकातील सेंसेटिव्ह पर्सनल डेटामध्ये आर्थिक, आरोग्य आणि अनुवंशिक माहिती येते. यामध्ये बायोमॅट्रिक्स आणि धार्मिक विश्वास या गोष्टींचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे. या डेटाची प्रोसेसिंग भारताबाहेर करता येईल, मात्र यासाठी युजर्सची परवानगी घ्यावी लागेल.
याशिवाय डेटा प्रोटेक्सनसाठी एक ऑथिरिटी स्थापन करण्याचा देखील विधेयकात समावेश आहे.