इंडोनेशियामध्ये पुढील वर्षीपासून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जागी आर्टिफिशियल एंटेलिजेंसवर आधारित रोबॉट काम करताना दिसतील. राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी याबाबत माहिती दिली. जानेवारी 2020 पासून हा निर्णय लागू होईल. राष्ट्रपती विडोडो यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे नोकरशाही अधिक उत्सफुर्त होईल व परदेशी गुंतवणूक वाढेल.
या संबंधित प्रस्ताव संसदेत सादर केला जाणार आहे. प्रस्ताव लागू होताच सरकारी कामासाठी एआयचा वापर करणारा इंडोनेशिया जगातील पहिला देश ठरेल. असे असले तरी या प्रस्तावाला विरोध होत आहे.
विडोडो यांनी अनेक कंपन्यांच्या सीईओंशी बैठकी केली. ते म्हणाले की, आता बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. आमचे सर्वात प्रमूख लक्ष्य हे दक्षिण पुर्व आशियातील प्राकृतिक संसाधनांचा वापर कमी करून त्याचे स्वरूप बदलणे हे आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. या सारख्या बदलांमुळे परदेशी गुंतवणुकीत वाढ होईल.
तर विरोधी पक्षाचे नेते प्राबोवो सुबियान्तो म्हणाले की, नोकऱ्या कमी करण्या ऐवजी सरकारने नोकरी निर्माण करण्याच्या योजनेवर काम करावे. हा प्रस्ताव आर्थिक सुधारणांसाठी एक आव्हान ठरेल.
इंडोनेशियात सरकारी कामकाजासाठी एआयचा वापर करण्याची तयारी 5 वर्षांपासून सुरू आहे. यासाठी आलिया नावाचा रोबॉट तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये चार श्रेणीच्या कामाचे प्रोग्रामिंग करण्यात आलेले आहे.