नवी दिल्ली – उद्यापासून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला चाप बसणार आहे. कारण मोबाईल कॉलिंग आणि इंटरनेटचे दर वाढणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मोबाईल वापराचा स्वस्ताईचा अनुभव संपुष्टात येणार आहे. रिचार्जचे दर ५० टक्क्यापर्यंत वाढविण्याचे भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडियाने जाहीर केले आहे. तर रिचार्जचे दर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे रविवारी रिलायन्स जिओने जाहीर केले.
गेल्या पाच वर्षात मोबाईल कॉलिंग आणि इंटरनेटचे दर दूरसंचार कंपन्यांमधील तीव्र स्पर्धेमुळे वाढले नव्हते. ग्राहकांना कॉलिंगचा दर २०१४ नंतर जवळपास शून्य आहे. तर इंटरनेटच्या वापराचा दर २०१४ पासून ९५ टक्क्यांनी घसरला. २०१४ मध्ये एक जीबीसाठी २६९ रुपये मोजावे लागत होते. त्यासाठी ग्राहकाला सध्या ११ रुपये ७८ पैसे मोजावे लागतात. भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयिडियाने त्यांनी अमर्यादित श्रेणीतील नवे दर जाहीर केले आहेत. हे दर पूर्वीच्या प्रिपेड प्लॅनहून ५० टक्क्यापर्यंत अधिक आहेत. उद्यापासून नवीन दर लागू होणार आहेत. तर अर्मायिदत कॉलिंग आणि डाटाचे दर रिलायन्सने ४० टक्क्यापर्यंत वाढविले आहेत. ६ डिसेंबरपासून हे नवे दर लागू होणार आहेत.
व्होडाफोन आयडियाने सर्वात प्रथम प्रीपेड उत्पादने आणि सेवांचे दर वाढविले. त्यापाठोपाठ भारती एअरटेलने प्रीपेड सेवांचे दर वाढविल्यामुळे भारती एअरटेल व व्होडाफोन-आयडियाच्या ग्राहकांना कॉलिंग करणे व इंटरनेट चार आठवडे चालू ठेवण्याकरिता किमान ४९ रुपयांचा प्रीपेड बॅलन्स असावा लागणार आहे. जिओनेही दर वाढविले आहे. मात्र, त्याचा ग्राहकांना ३०० पट फायदा होणार असल्याचा जिओने दावा केला आहे.
अर्मयादित आउटगोईंगची सुविधा व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलकडून देण्यात येत होती. ३ डिसेंबरपासून यावर मर्यादा लागू होणार आहे. २८ दिवसांच्या वैधतेसाठी दोन्ही कंपन्यांचा प्लॅन असेल तर दुसऱ्या नेटवर्कवरील कॉलसाठी १ हजार मिनिटांची मर्यादा निश्चित केली आहे. तर ८४ दिवसांच्या वैधतेचा प्लॅन असेल तर दुसऱ्या नेटवर्कवरील कॉलसाठी ३ हजार मिनिटांची मर्यादा घातलेली आहे. याचा अर्थ मर्यादेहून अधिक मिनिटे कॉलिंग केल्यास ग्राहकांना प्रति मिनिटे ६ पैसे ग्राहकांना मोजावे लागणार आहेत. तर जिओने इतर नेटवर्कसाठी योग्य दर असणार असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी दूरसंचार कंपन्यांनी रिचार्जचे दर २०१४ मध्ये वाढविले होते.
दूरसंचार कंपन्यांना थकित भाडे केंद्रीय दूरसंचार विभागाला देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरला आदेश दिले. त्यामुळे मागील तिमाहीत ५० हजार ९२१ कोटींचा तोटा व्होडाफोनने नोंदविला आहे. हा आजपर्यंतचा सर्वात अधिक भारतीय कंपनीने तिमाहीत नोंदविलेला तोटा आहे. व्होडाफोन आयडियाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४४ हजार १५० कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहेत. व्होडाफोन आयडियाने आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे मोबाईल कॉलिंग आणि डाटाचे दर वाढविण्याचा निर्णय घेतला.
दुसऱ्या तिमाहीत भारती एअरटेललाही २३ हजार ४५ कोटींचा तोटा झाला. तर भारती एअरटेलला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३५ हजार ५८६ कोटी दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहेत. दूरसंचार क्षेत्र अडचणीत सापडल्याने केंद्र सरकारने थकित रकमेवर व्याज अथवा दंड लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नाही.