मुंबई: राज्यात नाट्यमय राजकीय घडामोडीनंतर सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नवे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने बहुमताच्या परीक्षेचा निर्णायक अडथळा आज यशस्वीरित्या पार केला.
भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याआधीच महाविकास आघाडी अस्तित्वात येण्याआधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सत्तास्थापनेचा दावा महाविकास आघाडीने केला. त्यानंतर पुढील सर्व सोपस्कार पार पडले. उद्धव ठाकरे यांनी नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बोलावण्यात आले होते.
त्यानुसार काँग्रेसचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी सभागृह सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचे कामकाज आटोपल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारवरील विश्वासाचा प्रस्ताव मांडला. सत्ताधारी बाकावरील आमदार नवाब मलिक, जयंत पाटील व सुनील प्रभू यांनी त्याला अनुमोदन दिले. त्यानंतर आवाजी मतदान घेऊन शिरगणतीद्वारे मतदान घेण्यात आले. मतदान सुरू होताच भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार त्यानंतर सभागृहाचे दरवाजे बंद करून गणती करण्यात आली. १६९ मते विश्वास ठरावाच्या बाजूने पडली आणि विरोधात शून्य मते पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माकपचे प्रत्येकी एक आणि एमआयएमचे दोन असे चार सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने हा ठराव १६९ विरुद्ध ० मतांनी जिंकला.
तत्पूर्वी, आपापल्या पक्षाच्या आमदारांसाठी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने व्हीप जारी करण्यात आला होता. ठाकरे मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आदेश तिन्ही पक्षाच्या गटनेत्यांनी आमदारांना दिले होते. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृह सुरू होताच नियमांना धरून अधिवेशनाबद्दल काही आक्षेप घेतले. राष्ट्रगीताने अधिवेशनाची सुरुवात का झाली नाही?, राज्यपालांचे समन्स अधिवेशन बोलावण्यासाठी आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित केले. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीसांचे हे आक्षेप फेटाळून लावले. हे अधिवेशन नियमाला धरून आणि कायदेशीर असल्याचे वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.