नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय साठ वर्षेच राहणार असून केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात १ एप्रिल २०२० पासून सरकार काही बदल करू शकते, असे वृत्त होते. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. पण हा संभ्रम केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दूर केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाबाबत त्यांनी लोकसभेतच लेखी उत्तरात माहिती दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय हे साठ वर्षे राहील असे आता स्पष्ट झाले आहे.
सरकारला मूलभूत नियम ५६ (जे), केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२च्या नियम ४८ आणि नियम १६ (३) (संशोधित) ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (मृत्यू/निवृत्तीपश्चात लाभ) नियम, १९५८अंतर्गत तरतुदीनुसार वेळेआधी अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचा पूर्ण अधिकार आहे. कर्मचाऱ्याला सरकार सार्वजनिक हितार्थ नोटीस पाठवण्याचा अधिकार आहे. तीन महिन्यांहून कमी कालावधीसाठी अशा प्रकरणात सरकार नोटीस देऊ शकत नाही किंवा तीन महिन्यांचे वेतन आणि भत्ते देईल, अशी माहिती जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत दिली.
या तरतुदी ग्रुप ‘ए’ किंवा ग्रुप ‘बी’, स्थायी अथवा अस्थायी स्वरूपात सेवेत असलेले आणि वय वर्षे ३५च्या आधी रूजू झालेले आणि ५० हून अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होऊ शकतात. तर हे नियम अन्य प्रकरणात वय वर्षे ५५ पेक्षा अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.