नवी दिल्ली – अवघ्या 70 तासात स्थापन केलेले सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची उचलबांगडी होण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे. भाजपची प्रतिमा महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाच्या स्थापनेच्या नाट्यात मलीन झाली असून भाजप त्याची नुकसान भरपाई म्हणून राज्यपाल बदलीचे पाऊल उचलणार असल्याचे वृत्त आहे.
राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र कोश्यारी यांची जागा घेणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. ९ सप्टेंबर रोजी राजस्थानच्या राज्यपाल पदाचा कलराज मिश्र यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. त्याआधी मिश्र यांची यावर्षी २२ जुलैला हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पण त्यानंतर तेथून त्यांची राजस्थानात बदली करण्यात आली होती. आता त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कलराज मिश्र हे उत्तर प्रदेशातील भाजपचे वरिष्ठ नेते आहेत. त्यांनी उत्तरप्रदेश राज्यात तसेच केंद्रात मंत्री म्हणून काम पाहिले असून भाजप पक्षप्रमुखाचे उत्तर प्रदेशात त्यांनी काम पाहिले आहे. तसेच ते भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही होते.
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपाल कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच पक्षपातीपणाचा त्यांच्यावर आरोप केला होता. सत्याचा विजय झाला हा खरा प्रश्न नाही, तर राज्यपालांनी कशा पद्धतीने पक्षपाती निर्णय घेतले, हे सर्वोच्च न्यायालयाने पाहायला हवे, असे काँग्रेस प्रवक्ते मनिष तिवारी म्हणाले. संविधान, नियम, आणि संकेतांची राज्यपालांनी पर्वा केली नसल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यपाल कोश्यारी यांच्या विरोधात शिवसेना- राष्ट्रवादी- काँग्रेस या महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि वकिल कपिल सिब्बल यांनी त्यावेळी राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. तसेच राज्यपालांची कृती कायद्याच्या विरोधी असल्याचे ते म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांना तत्काळ बदलण्यात यावे, असे एका काँग्रेस नेत्याने सांगितले. कोश्यारी यांनी २३ नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार बनवण्याचे आमंत्रण दिले. त्यावेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. सकाळी सकाळी झालेल्या या शपथविधीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडला होता. त्याविरोधात विरोधी पक्षांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.