नवी दिल्ली: भाजपने राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार यांच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. पण शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीन पक्षांनी या सरकारकडे बहुमत नसल्याचा आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयात या पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 24 तासात म्हणजेच उद्या 27 नोव्हेंबरला बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे उद्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने गुप्त मतदान नको, खुल्या पद्धतीने मतदान व्हावे आणि बहुमत चाचणीचे लाईव्ह रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बहुमत चाचणी हंगामी अध्यक्ष घेतील.
महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय नाट्यावर मोठा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता विधानसभेत बहुमताच्या चाचणीचे आदेश दिले आहेत. नवनियुक्त फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सुमारे 30 तासांचा कालावधी उरला आहे. हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्तीचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष सर्व आमदारांना पदाची व गोपनीयतेची शपथ देतील.
त्यानंतर हंगामी विधानसभा अध्यक्ष बहुमताची चाचणी घेतील. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की कोणतेही गुप्त मतदान होता कामा नये आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करावे. घटनात्मक मुद्द्यांना स्पर्श करण्याची, लोकशाही मूल्ये डोळ्यासमोर ठेवून व घटनेला पाठींबा देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय न्यायालयाने हरीश रावत, एसआर बोम्माई प्रकरणाच्या आधारे दिला आहे.
यापूर्वी शनिवारी राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांद्वारे नवनियुक्त सरकार रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर, विरोधी पक्ष लवकरात लवकर बहुमताची चाचणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. रविवारी आणि सोमवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला.