नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबरला अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासह काही मुस्लीम संघटनांनी या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी, नसीरूद्दीन शाह यांच्या मुस्लीम समाजातील शंभर मान्यवरांनी या निर्णयाला आव्हान देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिद वादाप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने अनेक दशकांपासून रखडलेल्या या वादावर तोडगा काढत केंद्र सरकारला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. राम मंदिर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर उभारण्यात यावे, तर अयोध्येतच मोक्याच्या ठिकाणी मशिदीसाठी पाच एकर जागा देण्यात येईल, असा निकाल घटनापीठाने दिला होता. हा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला होता.
अखिल भारतीय पर्सनल लॉ बोर्डासह काही पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निकालाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निकालामुळे आम्हाला न्याय मिळालेला नसल्याचे म्हणत फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले होते. दरम्यान या निकालावर अभिनेत्री शबाना आझमी, नसीरूद्दीन शाह यांच्यासह मुस्लीम समुदायातील सामाजिक, राजकीय, कला-साहित्य आदी क्षेत्रातील शंभर मान्यवरांनी नाराजी व्यक्त करीत विरोध केला आहे. संयुक्त निवेदन या सर्व मान्यवरांनी जारी केले आहे. कायद्यापेक्षा श्रद्धेला मोठे समजून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याचे भारतीय मुस्लिम समुदाय, घटनात्मक तज्ज्ञ आणि धर्मनिरपेक्ष संघटनांकडून म्हटले जात आहे. न्यायालयाचा आदेश दोषपूर्ण असल्यावर सहमती दर्शवत असतानाच अयोध्येचा प्रश्न सतत तेवत ठेवून काही हानीच होणार असल्यामुळे भारतीय मुस्लिमांना कोणतीही मदत होणार नसल्याचे या मान्यवरांनी म्हटले आहे.