मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अद्याप कायम असून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ शनिवारी घेतली. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फडणवीस सरकारला 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असली तरी हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. महाविकासआघाडीने शपथविधीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत सुनावणी पूर्ण झाली असून मंगळवारी न्यायालय याबाबतचा निर्णय देणार आहे. जर विश्वासदर्शक ठरावात भाजप बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर राज्यपालांकडे विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी भाजप करू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपाल आपल्या विवेकबुद्धीवर आणि नैतिकतेचा आधार घेऊन निर्णय घेत असल्यामुळे महाविकासआघाडीला संधी द्यायची की विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय द्यायचा हे संपूर्णपणे राज्यपाल कोश्यारींच्या निर्णयावर अवलंबून असून राज्यपालांना तो अधिकार असतो.
विश्वासदर्शक ठरावात भाजप बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी भाजप करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत असल्यामुळे विधानसभा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी बरखास्त केली तर पुन्हा एकदा राज्यात विधानसभेसाठी निवडणूक लागू शकते. असे झाले तर तो राज्यातील आमदारांना सर्वात मोठा धक्का असेल. कारण पुन्हा एकदा आमदारांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्यात परत निवडणुका झाल्या तर बहुमताचा आकाडा गाठणे दूरच पण पुन्हा निवडून येणे मुश्किल होणार असल्याचे चित्र समोर दिसत असल्याने आमदारांनाही चांगलाच घाम फुटला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार सध्याच्या परिस्थितीत पुन्हा निवडणूक होणे शक्य नाही. आवश्यक असलेले बहुमत विरोधीपक्षांकडे आहे. फडणवीस सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर महाविकासआघाडीला संधी मिळू शकते. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून मंगळवारी आदेश देणार असल्यामुळे न्यायालय काय आदेश देणार? विश्वासदर्शक ठरावाबाबत कोर्ट काय निर्णय देते हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाविकासआघाडीचे नेते अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, विनायक राऊत यांनी आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांसह विधानसभा सचिवांना 162 आमदारांचे समर्थन असल्याचे पत्र महाविकासआघाडीने दिले आहे. पण, भाजपने यावर आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी महाविकासआघाडीच्या पत्राबाबत एक खळबळजनक गौप्यस्फोट केला आहे.
महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र म्हणजे सत्ता स्थापनेचा दावा नसून हे दिशाभूल करणारे पत्र आहे. पत्रावर गटनेत्याची स्वाक्षरी नसल्याचे असेही आशिष शेलार यांनी यांनी सांगितल्यामुळे या पत्राला आम्ही गांभीर्याने घेणार नसल्याचे आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.