अर्थ मंत्रालय बँकेत जमा रक्कमेवरील विमा 1 लाखांवरून वाढून 5 लाख करण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यांनी याबाबत संकेत दिले होते. एवढेच नाही तर अधिक रक्कमेवर 25 लाखापर्यंतच विमा देण्याचा विचार केला जात आहे. याबाबत आजतकने वृत्त दिले आहे.
जर विमा रक्कमेत बदल करण्यात आला तर 1993 नंतर पहिल्यांदाच झालेली ही वाढ असेल. याआधी 1992 मध्ये एका घोटळ्यात बँक ऑफ कराड दिवाळखोरीत गेली होती. त्यानंतर सरकारने 1 जानेवारी 1993 ला विमा रक्कम 30 हजार रुपयांवरून 1 लाख केली होती.
काय असतो ठेव विमा ?
या विम्याचा अर्थ, जर एखादी बँक बुडाली तर बँकेच्या ग्राहकांना अधिकतर रक्कम 1 लाख रुपये सरकारतर्फे देण्यात येतात. या विम्याचा अर्थ असा देखील आहे की, तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम असू द्या, बँक बुडाल्यास अथवा दिवाळखोर झाल्यास तुम्हाला केवळ 1 लाख रुपयेच मिळतात. रिझर्व्ह बँकेच्या सब्सिडिअरी डिपॉजिट इंश्योरेंस अँन्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनने दिवाळखोर होणाऱ्या बँकेच्या ग्राहकांना वाचवण्यासाठी एका वेगळ्या रिझर्व्हची तरतूद केलेली आहे.
या विम्याच्या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी मागील अनेक काळापासून केली जात आहे. पीएमसी घोटाळ्यानंतर पुन्हा एकदा या मागणीने जोर पकडला आहे. पीएमसी बँकेत तर अनेक खातेधारकांचे कोट्यावधी रुपये होते.
अमित शाह म्हणाले होते की, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस स्कीम कायद्यात बदल होऊन खूप वेळ झाला आहे. ग्राहक अनेक वर्षांपासून कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत आहेत. जेणेकरून 1 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम विम्याच्या कक्षेत येईल.
याशिवाय एखादा खातेधारक विम्यासाठी अतिरिक्त प्रिमियम देत असेल तर त्याला अधिक रक्कमेवर विमा दिला जाईल.