ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनऊ येथे झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बोर्डाने म्हटले आहे की, एका महिन्याच्या आत पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात येईल. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने 5 एकर जमीन मशिदीसाठी देण्याचे आदेश दिले होते. ही जमीन देखील घेण्यास बोर्डाने नकार दिला आहे.
Syed Qasim Rasool Ilyas, All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB): The Board has decided to file a review petition regarding Supreme Court's verdict on Ayodhya case. pic.twitter.com/fV6M2Lifhc
— ANI UP (@ANINewsUP) November 17, 2019
बोर्डाचे सचिव जफरयाब जीलानी म्हणाले की, मशिदीची जागा अल्लाहची आहे. शरई कायद्यानुसार, ही जागा कोणालाही देता येणार नाही. या जमिनीसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढाई लढू. जीलानी म्हणाले की, 23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री बाबरी मशिदीमध्ये प्रभू रामांच्या मुर्त्या ठेवणे बेेकायदेशीर होते, तर न्यायालयाने त्या मुर्त्यांना आराध्य कसे मानले ?
या निकालाबाबत मुद्दई मुहम्‍मद उमर आणि मौलाना महफूजुर्रहमान सोबतच हाजी महबूब, हाजी असद , हसबुल्‍ला उर्फ बादशाह सर्व पक्षांची बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेले होते.
जीलानी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विरोधाभास असून, यावर आम्ही संतुष्ट नाही. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे व मशिदीच्या बदल्यात देऊ केलेली पर्यायी जमीन देखील स्विकारणार नसल्याचे म्हटले.