फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्व्हिस बंद करण्याच्या विचारात सरकार


नवी दिल्ली – दुरसंचार क्षेत्राला आर्थिक नुकसानीचा मोठा फटका बसल्यामुळे त्यातुन त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्व्हिसेसाठी कमीतकमी किंमतीमधील नवे प्लान लवकरच सुरु करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन आठवड्यांपूर्वी आलेल्या निर्णयानंतर दुरसंचार कंपन्यांना वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल यांनी सरकारकडे दंडाची रक्कम म्हणून हजार करोड रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना गेल्या 14 वर्षांपासून सुरु असलेल्या AGR वादाचा फटका बसला आहे. पण या आर्थिक नुकसानीमधून बाहेर येण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आयएनएसच्या एका रिपोर्टनुसार, दूरसंचार मंत्रालय फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्व्हिस बंद करण्याच्या विचारात आहे.

सरकारचे असे म्हणणे आहे की, कंपन्यांना आर्थिक नुकसानीचा फटका फ्री किंवा स्वस्तातील वॉइस आणि डेटा टेरिफिकमुळेच बसला आहे. तर त्यात स्पेक्ट्रम आणि लायसन्सची किंमतीत वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे. देशातील दोन मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल यांना गेल्या तीन महिन्यात जवळजवळ 74,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्यामुळेच फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्व्हिस बंद करुन त्याजागी कमी किंमतीतील प्लान येणार आहे.

दरम्यान टेलिकॉम कंपन्यांना रेग्युलेट करणाऱ्या ट्रायने या सल्ल्याचा विचार अधिक केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दुरसंचार कंपन्यांना सरकारला 92 हजार कोटी रुपये AGR यांना देण्याचे निर्देश दिले आले आहेत. दुरसंचार विभागाकडून कमीतकमी किंमतीचे प्लान टेलिकॉम ऑपरेटर्सला पाठवण्यात येणार असल्यामुळे दुरसंचार कंपन्याचे लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रमसाठी देण्यात येणारी रक्कम यासाठी वापरु शकतात.