नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात फ्रेंच कंपनी ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’कडून ‘राफेल’ लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणातील 2018च्या केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. हा निर्णय सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने दिला.
न्यायालयापासून केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली आणि या प्रकरणात सर्वात महत्वाची असणारी कागदपत्रे दुर्लक्षित ठेवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. या विमान खरेदी प्रकरणात दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. ज्यामध्ये सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय विमानाची किंमत, करार आणि कंपनीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2018ला 58, 000 कोटी रुपयांच्या या करारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिका फेटाळल्या होत्या. त्याचबरोबर या खटल्याच्या चौकशीची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका गोगोई यांनी फेटाळून लावल्या होत्या. ‘दसॉल्ट’कडून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय एनडीए सरकारसाठी सर्वात वादग्रस्त ठरला आहे.