नवी दिल्ली – मागील काही वर्षांपासून देशभरामधील वातावरण शबरीमला प्रकरणावरुन ढवळून निघाले असून महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्यावरुन हा वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (गुरुवार) यावर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरणाची पुनर्विचार याचिका संवैधानिक पीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षेतेखालील न्यायपीठाने ३:२ ने दिला.
महिलांचा धार्मिक स्थळी प्रवेश हा विषय फक्त शबरीमला मंदिर प्रवेशापुरता मर्यादित नाही. तर मशिद आणि पारशीच्या धार्मिक स्थळही या अंतर्गत येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ साली दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. २०१८ साली न्यायालयाने महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. पण या निर्णयाला विरोध झाला होता. या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली होती.
मागील ३० वर्षांपासून महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रदेश दिला जावा किंवा नाही, या विषयावरुन वाद सुरू आहेत. मंदिरामध्ये मासिक पाळीचे वय असणाऱ्या महिलांना प्रवेश निषिद्ध आहे. अनेक सामाजिक आणि महिला हक्क संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन उभे केले. पण हे प्रकरण चिघळत गेल्यामुळे मंदिर परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. मंदिरामध्ये काही महिलांनी बळजबरीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला असता नागरिकांनी त्यांना कडाडून विरोध केला, तसेच यातून अनेक वेळा कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्यामुळे ३० वर्ष जुन्या विषयावर आज संपूर्ण भारताचे लक्ष लागले होते. शबरीमाला मंदिरातील भगवान अयप्पा यांनी जन्मभर ब्रम्हचर्याचे पालन केले होते. त्यामुळे मंदिरामध्ये महिलांना प्रवेश नाकरण्यात येतो.