मुंबई : भारतातून दूरसंचार क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी व्होडाफोन गांशा गुडाळणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली असून कंपनीचे मुख्य अधिकारी निक रीड यांनी मंगळवारी माध्यमांना त्याप्रकारचे संकेत दिले. ऑपरेटरवर सरकार अधिक कर आणि शुल्क लादत असल्याने कंपनीचे भविष्य धोक्यात असल्याचे ते म्हणाले. या संदर्भात सरकारने लादलेला परवाना फी आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क याचा उल्लेख होता. आमच्यावर सरकारच्या असहकार आणि जास्त करामुळे मोठा आर्थिक भार पडत आहे. विशेष म्हणजे आमच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील अनुकूल नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून सरकारने व्होडाफोन-आयडियाला सुमारे 40 हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले होते. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयानेही समर्थन केले आहे. व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतातील टेलिकॉम ऑपरेटरच्या भविष्याविषयी बोलताना म्हणाले, परिस्थिती गंभीर आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. गेल्या महिन्यात, ब्रिटीश ऑपरेटरने हे स्पष्ट केले की ते भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करत राहील. पण, या आव्हानात्मक काळात त्यांनी सरकारची मदत मागितली होती.
आपल्या निवेदनात व्होडाफोन समूहाने म्हटले होते की, कंपनी भारत सोडणार असल्याच्या बातम्या काही भारतीय माध्यमांनी दिल्या. पण, सध्या असा कोणताही विचार व्होडाफोन कंपनी करत नाही. माध्यमांमध्ये सुरु असलेल्या या चर्चा केवळ अफवा आहेत. सध्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे व्होडाफोनने सरकारकडे मदत मागितली आहे, ज्यात 2 वर्षांचा स्पेक्ट्रम पेमेंट रद्द करणे, परवाना शुल्क आणि कर कमी करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात व्याज आणि दंड माफ करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.