मुंबई : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केल्यानंतर लगेचच आपणास सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे सांगत शिवसेनेने राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या वतीने अॅड. सुनील फर्नांडिस यांनी याचिका दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेची बाजू मांडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या वृत्तास शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी दुजोरा दिला आहे.
दरम्यान राज्यपालांनी रविवारी संध्याकाळी भाजपने सत्तास्थापनेस असमर्थता दर्शविल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला सत्तास्थापनेचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यासाठी शिवसेनेला २४ तासांची मुदत देण्यात आली होती. दिवसभरात घडामोडी वेगाने घडत होत्या. राज्यपालांची शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. शिवसेनेच्या आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करून सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र देण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी विनंती केली होती.
पण राज्यपालांनी त्यास नकार दिला. शिवसेनेच्या वतीने अनिल परब यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. फक्त २४ तासांचा अवधी शिवसेनेला दिला, पण सत्तास्थापनेसाठी भाजपला ४८ तासांची मुदत देण्यात आली होती. हा पक्षपातीपणा असून, भाजपच्या आदेशानुसार त्यांनी घाई केली आणि आम्हाला सत्तास्थापनेसाठी संधी दिली नसल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेनेच्या या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंतीही शिवसेनेने केली आहे.