ई-कॉमर्स कंपन्यांवर मिळणाऱ्या भरभक्कम सुटवर सरकार लवकरच लगाम घालणार आहे. या संदर्भात मंत्रालयाने बिलाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सणांच्या काळात उत्पादनांवर मोठी सूट दिल्याने अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स साईट्स सरकारच्या निशाण्यावर आल्या आहेत. सरकार तपास करत आहे की, एवढ्या मोठी सुटमुळे परदेशी गुंतवणूकीच्या नियमांचे उल्लंघन तर होत नाहीये ना ?
ड्राफ्ट नियमांनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्या कोणत्याही उत्पादन अथवा सेवेच्या किंमतीवर प्रभाव टाकू शकत नाही. यामुळे ग्राहकांद्वारे वस्तू खरेदी करण्यावर मोठा परिणाम होतो. याशिवाय कंपनी खोटे ग्राहक बनवून फेक रिव्ह्यू देऊ शकत नाही.
नियमांनुसार, नवीन ई-कॉमर्स कंपन्यांना 90 दिवसांच्या आत रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. याशिवाय कंपनीचे प्रमोटर आणि उच्च अधिकाऱ्यांना न्यायालयाद्वारे 5 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेली नसावी.
ई-कॉमर्स कंपन्यांना आपल्या वेबसाइट्सवर विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, ईमेल आणि फोन नंबर द्यावा लागेल. कंपनीच्या वेबसाइटवर तक्रार अधिकारी आणि त्याचा ई-मेल आयडी, नंबर नमूद असावा. जेणेकरून ग्राहक तक्रार नोंदवू शकतील व त्यांची तक्रार 1 महिन्याच्या आत सोडवली जाईल.
ई-कॉमर्स कंपन्या नवीन उत्पादन एक्सक्लूझिव्ह सेल करतात. यामुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा देखील मोफत प्रचार होतो. तसेच ट्रांसपोर्टेशन आणि अन्य किंमत नसल्याने ऑन-लाईन कंपनीना वस्तूंचे मुल्य कमी पडते. यामुळे ते खूप कमी किंमतीत वस्तूची विक्री करतात.