रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सलग ४० दिवस सुनावणी करत निकाल राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जागेविषयी महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन हिंदूना सोपण्याचे आदेश दिले आहेत आणि केंद्र सरकारला मंदिरासाठी तीन महिन्याच्या आत ट्रस्ट स्थापन करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय मशिदीसाठी केंद्र अथवा राज्य सरकार अयोध्येतच दुसरी 5 एकर योग्य जागा जमीन देईल.
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले की, प्रभू रामांचा जन्म अयोध्येतच झाला आहे, याबाबत कोणताही वाद नाही. हिंदू-मुस्लिम विवादित जागेला जन्मस्थान मानतात. मात्र आस्थेमुळे मालकी हक्क ठरत नाही. बाबरी मशिदी ही रिकाम्या जागी बांधण्यात आलेली नाही. इंग्रजांची पुर्वीपासून राम चबूत्रा, सीता रसोई या ठिकाणी हिंदू पुजा करत असे. बाबरी मशीद मीर बाकी यांने बनवली होती.
Supreme Court: There is no evidence that Muslims abandoned mosque.Hindus always believed birthplace of Lord Ram was in inner courtyard of mosque. Clearly established that Muslims offered prayer inside inner courtyard&Hindus offered prayers in outer courtyard #AyodhyaJudgment
— ANI (@ANI) November 9, 2019
ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने देखील येथे मंदिर असल्याची पुष्टी केली आहे. रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते की, विवादित जागेवरील बाहेरील हिस्सा हा हिंदूकडे होता.
न्यायालयाने शिया वक्फ बोर्डाने फैजाबाद न्यायालयाच्या १९४६ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला ही आव्हान याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आली आहे.
दरम्यान इतिहासाकारांनुसार, मीर बाकीने 1528 मध्ये अयोध्येत बाबरी मशिद बांधली होती. बाबरच्या सन्मानार्थ या मशिदीला बाबरी मशिद असे नाव देण्यात आले होते. 1853 मध्ये पहिल्यांदा या ठिकाणी सर्वात प्रथम धार्मिक दंगली झाल्या होत्या. 1949 मध्ये या ठिकाणी प्रभू रामांची मुर्ती स्थापन करण्यात आली होती.
1992 मध्ये कारसेवकांनी हा वादग्रस्त ढाचा पाडला होता. 2010 साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देत जमिनीचे तीन हिस्से सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आमि रामल्ला यांच्यामध्ये केले होते.