अयोध्येतील विवादित जागेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर आपला निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळून विवादित जागा राम मंदिरासाठी देण्याचा आणि मशिदीसाठी दुसऱ्या ठिकाणी 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयाने पुरातत्व सर्वेक्षण म्हणजे आर्कियोलॉजिकल सर्व ऑफ इंडियाच्या (एएसआय) रिपोर्टच्या आधारावर हे देखील म्हटले की, मशिद रिकाम्या जागेवर बांधण्यात आलेली नाही. न्यायलयाने म्हटले की, तेथे आधी मंदिर होते.
जाणून घेऊया या एएसआय रिपोर्टमध्ये काय होते ?
एएसआयने राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीच्या विवादित जागेचे सर्वेक्षण केले होते. जवळपास 15 वर्षांपुर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून या जमिनीचे खणण करण्यात आले होते. खणणामधून सापडलेल्या गोष्टींचे एएसआयने वैज्ञानिक परिक्षण केले होते. या आधारावर विवादित जागेवर आधी प्राचीन मंदिराचे अवशेष असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मंदिराच्या बाजूने मिळालेल्या पुराव्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
न्यायालयात हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी भूमिका मांडली की, पद्म पुराण आणि स्कंद पुरामात देखील रामजन्मस्थानाविषयी याचा उल्लेख आहे. 1528 मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बाकीने मंदिर तोडून मशिद बांधल्याचे देखील पुरावे आहेत. एएसआयच्या रिपोर्टमध्ये देखील वादग्रस्त ढाचा खाली विशाल मंदिराचे प्रमाण सापडले आहे.
हिंदू पक्षाने भूमिका मांडली की, खणण केल्यावर सापडलेल्या दगडाच्या खांबामध्ये देवी-देवतांचे, हिंदू धर्माच्या प्रतिकांचे नक्शे होते. 1885 मध्ये फैजाबादच्या तत्कालीन न्यायाधीशाने देखील 1528 मध्ये मंदिर तोडून मशिद बांधल्याचे मान्य केले होते.
याविरूध्द सुन्नी वक्फ बोर्डाने दोन स्वतंत्र पुरातत्वशास्त्रज्ञांना समावेश केले होते. यामध्ये सुप्रिया विराम आणि जया मेनन यांचा समावेश होता. दोघींनी ही एएसआयच्या सर्वेक्षणावर वेगळे शोधपत्र जारी करत प्रश्न उपस्थित केले होते. या दोघीही पुरातत्वशास्त्रज्ञ एएसआयच्या सर्वेक्षणावेळी तेथे उपस्थित होत्या.