नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आर्थिक टंचाईत असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडला (बीएसएनएल) आर्थिक मदतीची घोषणा केल्याच्या आठवड्याभरात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली होती. योजनेत बीएसएनएलचे ७० ते ८० हजार कर्मचारी पात्र ठरण्याची शक्यता असून, कंपनीला त्यातून वर्षांला ७,००० कोटी रुपयांच्या वेतन खर्चात बचत शक्य होणार आहे. त्यातच आता केवळ दोन दिवसांच्या कालावधीतच बीएसएनएलच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केले आहे. गुरूवारी याबाबतची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली असून बीएसएनएलमध्ये सध्या १ लाख ५० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी व्हीआरएसच्या कक्षेत १ लाख कर्मचारी येतात. कर्मचाऱ्यांना यासाठी ३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
२२ हजारांच्या वर व्हीआरएस योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या गेली आहे. या योजनेचा जवळपास ७७ हजार कर्मचारी लाभ घेतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्ज करणाऱ्यांपैकी १३ हजार कर्मचारी ‘जी’ श्रेणीतील आहेत. कंपनीच्या ७ हजार कोटी रूपयांची या योजनेमुळे बचत होईल.
कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजना ४ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून, ३ डिसेंबर ही अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे. सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांना ही बाब आणि योजनेची वैशिष्टय़े कर्मचाऱ्यांना कळविण्यास सांगण्यात आल्याचे ‘बीएसएनएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी म्हटले आहे. सध्या ‘बीएसएनएल’मध्ये एक लाख ५६ हजार कर्मचारी सेवेत असून स्वेच्छानिवृत्ती योजनेतील निकषांनुसार, यातील जवळपास एक लाख कर्मचारी पात्र ठरतील. सेवेतून त्यापैकी ७० ते ४० हजार कर्मचारी बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा असल्याचे पुरवार यांनी म्हटले आहे. ही आजवरची सर्वोत्तम स्वेच्छानिवृत्ती योजना असून, बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांसाठी खुद्द सरकारनेच सादर केलेला हा प्रस्ताव आहे, अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.