नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आता आठ ऐवजी नऊ तास काम करावे लागेल. यासाठी सरकार लवकरच नियमांमध्ये बदल करणार आहे. केंद्र सरकारने वेतन संहिता नियमही तयार केला आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या कामाचा कालावधी एक तासाने वाढवण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे. आठ तास कामकाजाच्या नियमाखाली पगाराच्या 26 दिवसांच्या कामानंतर निश्चित केले जाते. तथापि, मसुद्यामध्ये राष्ट्रीय किमान वेतनमान घोषणेचा समावेश नाही.
या मसुद्यात असे म्हटले आहे की भविष्यात तज्ञ समिती किमान वेतनमानाबाबत सरकारला स्वतंत्रपणे शिफारस करेल. कामगार मंत्रालयानेही या मसुद्यावर सर्व संबंधित पक्षांकडून महिन्याभरात सूचना मागविल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये नियमांना अंतिम रूप देण्यात येईल. वेतन निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण देश तीन भौगोलिक विभागात विभागलेला आहे. प्रथम, 40 दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेले महानगर, दुसरे 10 ते 40 लाख लोकसंख्या आणि तिसरे ग्रामीण क्षेत्र असलेले महानगर नसलेली शहरे.
इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत समितीने जानेवारी महिन्यात आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जुलै 2018 पर्यंत भारताच्या राष्ट्रीय किमान वेतनाची एकच किंमत 375 रुपये निश्चित करण्यात यावी’. 9750 रुपये किमान मासिक पगाराव्यतिरिक्त, सात सदस्यीय समितीने असेही सुचवले होते की शहरात काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना 1430 रुपयांचे गृह भत्ताही देण्यात यावा.
पगाराची गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये कोणताही फरक नाही. याअंतर्गत, दर कॅलरीचे 2700 दर, चार सदस्यांच्या कुटूंबासाठी, वर्षाकाठी 66 मीटर कापड, अन्न व कपडे, घरभाडे, उपयुक्तता (तेल, वीज आणि इतर आवश्यक खर्च) वरील 10 टक्के खर्च, किमान वेतनाच्या 20 टक्के खर्चाचा हिशेब केला जाईल