नवी दिल्ली – ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा अयोध्या-बाबरी प्रकरणी निर्णय येईल. त्या दिवशी बसपाचे माजी आमदार योगेश वर्मा यांच्यासह १८३ लोकांना नजरकैदेत ठेवले जाणार आहे. २ एप्रिल २०१८ मध्ये भारत बंद दरम्यान मीरतमध्ये हिंसाचार प्रकरणात योगेश वर्मा आरोपी आहेत. पुन्हा या प्रकरणाची फाईल उघडण्यात आली आहे. जेवढ्या लोकांना या प्रकरणात तुरुंगवारी करावी लागली होती. प्रशासनाने त्या सर्वांना नजरकैदेत ठेवण्याची तयारी केली आहे. चिथावणीखोर संदेश व्हायरल होऊ नये म्हणून पोलिस आणि प्रशासनाचे अधिकारी निर्णयाच्या दिवशी इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या विचारात आहेत.
याबाबत माहिती देताना एसएसपी अजय साहनी म्हणाले की, मीरतमध्ये २ एप्रिल २०१८ मध्ये भारत बंद दरम्यान हिंसाचार झाला होता. शोभापूर पोलिस चौकी पेटवून देण्यात आली होती. एका आंदोलनकर्त्याचा यावेळी गोळी लागून मृत्यू झाला होता. दंगेखोरांनी कोट्यावधींच्या संपत्तीचे नुकसान केले होते. बसपाचे माजी आमदार आणि महापौर पती योगेश वर्मांसह १८३ जणांविरोधात या हिंसाचारात गुन्हा दाखल झाला होता. शेकडो लोक त्यावेळी तुरुंगात गेले होते. या लोकांमुळे अयोध्या प्रकरणात निर्णयाच्या दिवशी शहराचे वातावरण प्रभावित होण्याची शक्यता असल्यामुळे या हिंसाचारात सामील असलेल्य़ांवर नजर ठेवली जाणार आहे. एक दिवस या सर्वांना नजरकैदेतही ठेवले जाऊ शकते.
पोलिसांची १० हजारहून अधिक व्हॉट्सअप ग्रूप्सवर नजर आहे. सायबर पोलिसांचे चार पथक तैनात करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाशी निगडीत वादग्रस्त फोटो शेअर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जर एखाद्याने असे केल्यास त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. वाहतूक पोलिसांकडे ८ ड्रोन कॅमेरे देण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून सर्व घडामोडींवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर दररोज पोलिसांच्या ४० हून अधिक बैठका होत आहेत.