मुंबई – सुधीर मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रपती राजवटीची दिलेली धमकी लोकशाहीविरोधी घटनाबाह्य असून हा महाराष्ट्राचा विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या जनादेशाचा अपमान आहे. आपण जन्मतःच सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलो आहोत आणि महाराष्ट्रात बहुमताचा आकडा असो वा नसो दुसऱ्या कोणी सत्ता स्थापन करुच शकत नाही या मग्रुरीचा पराभव झाला आहे. हेच लोक आता राष्ट्रपती राजवट आणण्याचे इशारे देत आहेत. राष्ट्रपती राजवट आणण्याची धमकी देणाऱ्यांनी सरकार स्थापनेचा आधी दावा करावा असे म्हणत शिवसेनेने भाजपवर टीका केली आहे. ही टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे एक विनोदी शोभायात्राच झाली आहे. शिवरायांच्या महाराष्ट्राची अशी विनोदी शोभायात्रा झाली असेल तर जबाबदारी घ्यायची कुणी? सध्याचा गोंधळ म्हणजे काही शिवशाही नाही. राज्यात सरकार नाहीच, पण मावळत्या सरकारातील विझलेले काजवे रोज नवे विनोद घडवून महाराष्ट्रास अडचणीत आणू पाहात आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांनी धमक्या, तपास यंत्रणांची जोरजबरदस्ती याचा काहीही परिणाम न झाल्याने नवी धमकी दिली आहे. सत्तेचा तिढा ७ नोव्हेंबरपर्यंत सुटला नाही तर राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात लागू केली जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. मुनगंटीवार व त्यांच्या पक्षाच्या मनात या धमकीतूनच कोणते विष उसळते आहे ते दिसून येत आहे.
त्यामागे कायदा आणि घटनेचा अभ्यास कमी पडला की हे व्हायचेच किंवा कायदा अथवा घटनेची गळचेपी करुन हवे ते साध्य करायचे ही भूमिकाही असू शकते. एकतर आमच्या मुठीत राष्ट्रपती आहेत किंवा भाजप कार्यालयात राष्ट्रपतींच्या सही शिक्क्यांचा स्टँप पडून आहे आणि आमचे राज्य आले नाही तर महाराष्ट्रात त्या रबरी शिक्क्याचा वापर करुन आम्ही राष्ट्रपती राजवटीची आणीबाणी लादू शकतो, असे जनतेने समजायचे का? असाही प्रश्न अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री भाजपचाच होईल असे, वारंवार त्यांनी जाहीर केले. सरकार स्थापनेचा दावा त्यांनी केला नसेल तर महाराष्ट्राच्या जनतेला त्यासाठी जबाबदार धरायचे का? आणि सरकार स्थापन होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीची धमकी द्यायची ही तर मोगलाई आहे. हिंदूंनी सरळ स्वतःची सुंता करुन घ्यावी, धर्मांतरे करावीत, देव, धर्म प्रजा बडुवून मोगलाईचा वरंवटा फिरवू असा जुलूम करणाऱ्यांच्या विरोधात शिवरायांची तलवार तळपली व रक्ताने भिजली ती स्वाभिमानासाठी. शिवशाहीची घोषणा करणाऱ्यांनी हा इतिहास पुन्हा विसरावा का? असाही प्रश्न सामनाच्या अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.