आयकर विभागाने टाटा समूहाद्वारे चालवल्या जात असलेल्या सहा ट्रस्टची नोंदणी रद्द केली आहे. मुंबईच्या प्राप्तिकर आयुक्तांनी 31 ऑक्टोबर रोजी याबाबत आदेश जारी केला आहे. विभागाने नोंदणी रद्द केलेल्या सहा ट्रस्टमध्ये जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट, टाटा समाज कल्याण ट्रस्ट, लोकसेवा ट्रस्ट आणि नवाजभाई रतन टाटा ट्रस्ट यांचा समावेश आहे. टाटा समूह आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात आता यावरुन वाद सुरु झाला आहे. या निर्णयाला उशीर झाल्याने या समूहाने न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे.
टाटा समूहाच्या वतीने निवेदन देताना असे म्हटले आहे की 2015 मध्ये सर्व विश्वस्तांनी त्यांची नोंदणी परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे ते ट्रस्टच्या नावावर कोणतीही आयकर सवलत घेणार नाहीत. ट्रस्ट पूर्वीप्रमाणे आपली परोपकारी कार्य सुरू ठेवेल.
दरम्यान प्राप्तिकर विभागाने 2015 मध्येच नोंदणी रद्द करायला हवी होती, परंतु तसे झाले नाही. आम्ही या विलंबासाठी कायदेशीर पर्याय घेऊ, कारण रद्द करणे आता प्रभावी झाले आहे. यावर प्राप्तिकर विभागाने या विश्वस्तांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
तथापि, इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, आयकर विभागाने म्हटले आहे की, टाटा समूहाच्या सर्व विश्वस्तांना गेल्या चार वर्षांपासून हे उत्तरदायित्व भरण्यासाठी मागणी नोटीस पाठविली जाईल. ही थकित रक्कम कित्येक कोटींमध्ये आहे.
यावर्षी जुलैमध्ये प्राप्तिकर विभागाने सर्व विश्वस्तांना मूल्यांकन मागितली नोटीस पाठविली होती आणि 2015 मध्ये नोंदणी आत्मसमर्पण करण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. टाटा कुटुंबातील विश्वस्तांनी शुक्रवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, धर्मादाय संस्थांना उपलब्ध असणाऱ्या वाढत्या स्त्रोतांचा विचार करून नोंदणी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या, आयकर विभागाच्या ताज्या निर्णयाच्या विरोधात टाटा ट्रस्ट त्यांच्या कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहेत. ट्रस्टने असेही म्हटले आहे की, त्यांना हे स्पष्ट करायचे आहे की आयकर विभागाकडून हा ट्रस्ट रद्द करण्यासाठी आपल्याला कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही, असे बर्‍याच माध्यमांच्या वृत्तांत म्हटले आहे. ट्रस्ट प्रॉपर्टी ताब्यात घेण्याची बाब आज उपस्थित केली जात आहे हे खरोखर धक्कादायक आहे!