केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोव्हिडंट फंट (पीएफ) आणि ग्रॅच्युटीची रक्कम महत्त्वपुर्ण असते. केंद्र सरकार लवकरच ग्रॅच्युटीच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. 18 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ग्रॅच्युटीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकार संशोधीत विधेयक सादर करणार आहे.
अमर उजालाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार ग्रॅच्युटीचा कालावधी हा एक वर्षांचा करू शकते. सध्या कर्मचाऱ्यांना 5 वर्ष कंपनीमध्ये काम करणे आवश्यक आहे. मात्र सरकार लवकरच हा कालावधी कमी करू शकते. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने एक वर्षानंतर कंपनी सोडल्यानंतर, देखील त्याला ग्रॅच्युटी रक्कम मिळेल. याचा सर्वात जास्त फायदा खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना मिळेल.
काय असते ग्रॅच्युटी ?
ग्रॅच्युटी कंपनीद्वारे देण्यात येणारा अतिरिक्त लाभ आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कंपनीत 5 वर्ष काम केल्यावर त्याला ग्रॅच्युटी मिळते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर अथवा अन्य परिस्थितीमध्ये कंपनीद्वारे ग्रॅच्युटी देण्यात येते. कर्मचाऱ्याचा पगार आणि त्याच्या सेवेवर ग्रॅच्युटी रक्कम देण्यात येते.
कशी मोजली जाते ग्रॅच्युटी रक्कम ?
कर्मचाऱ्यांच्या 15 दिवसांचा पगार हा एका वर्षाशी गुणाकार केला जातो. त्यानंतर येणाऱ्या रक्कमेला 26 ने भागले जाते. अंतिम बेसिक सॅलेरीमध्ये महागाई भत्ता देखील समावेश करण्यात येतो.