महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षांचा कर्जमाफीच्या मागणीवर एल्गार जारी आहे. कर्जमाफीने शेतकर्‍यांचे अरिष्ट संपेल अशी तर त्यांची कल्पना आहेच परंतु एकदा ही मागणी लावून धरली की महाराष्ट्रातले शेतकरी आपल्याला मते देतील असाही त्यांचा भ्रम आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आकांत मांडला आहे. या मागणीसाठी शिवसेना आणि राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या सत्ताधारी पक्षाच्या मित्रपक्षांचीही विरोधी पक्षांच्या मागे फरपट सुरू आहे. सरकार एका बाजूला आपल्या परीने या विरोधकांना उत्तर देत आहेच पण दुसर्‍या बाजूने शेतकर्‍यांचे आणि शेती व्यवसायाचे नष्टचर्य संपावे यासाठी त्याचे मूलभूत उपायांवर भर देणेही सुरू आहे. कर्जमाफी, बिल माफी, व्याज माफी या तात्पुरत्या उपाययोजना आहेत. या उपाययोजनांतून शेतकर्‍यांच्या समस्येच्या मुळावर घाव घातला जात नाही. तात्पुरती मलमपट्टी होते आणि मूळ दुखणे आहे तसेच राहून वाढायला लागते. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने योजनापूर्वक मुळावर घाव घालायला सुरूवात केली आहे.
शेतकर्‍यांचे मूळ दुखणे आहे पाणी. त्या पाण्याची उपलब्धता वाढावी यासाठी धरणांसारखे उपाय योजणे योग्यच ठरते परंतु धरणे खर्चिक असतात आणि त्यांचे उपयोग शेतकर्‍यांना दीर्घ कालावधीनंतर होतात. म्हणून शेतकर्‍यांना पाणी मिळावे यासाठी छोट्या परंतु ताबडतोब उपयोगी पडतील अशा उपायांवर सरकार भर देत आहे. सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना मोठ्या उत्साहाने राबवायला सुरूवात केली आहेच. परंतु कालच सरकारने एका नव्या उपायाची घोषणा केली आहे. तिच्या नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या जलसंधारण योजनांच्या जलाशयातील गाळ काढण्यात येणार आहे. नवे जलसाठे तर निर्माण केले पाहिजेतच. परंतु ते करत असताना जुने जलसाठे गाळ साठून निकामी होत असतील तर त्यांच्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. अन्यथा जुने जलसाठे निकामी होत जातील आणि आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून नव्या साठ्यांवर पैसे खर्च करत बसू. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात महाराष्ट्रातल्या अनेक खेड्यांमध्ये लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने किंवा काही स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रेरणेतून गावतळ्यातील गाळ काढण्याचे उपक्रम हाती घेतले. यातले कित्येक जलसाठे गाळ साचून पूर्ण बुजलेले होते. मात्र त्यातला गाळ काढल्याबरोबर दुसर्‍याच पावसामध्ये त्यात भरपूर पाणी साठलेले दिसले. म्हणजे जलसाठे निर्माण करण्याइतकेच जुन्या जलसाठ्यांतील गाळ काढणे हेसुध्दा उपयोगी पडते हे लक्षात आले.
महाराष्ट्र शासनाने आता गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना जाहीर केलेली आहे. दोन वर्षात राबवल्या जाणार्‍या योजनेवर ६ हजार २०० कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यातून ३१ हजार ४५० छोट्या धरणातील गाळ काढला जाणार आहे. २५० हेक्टरपेेक्षा कमी लाभक्षेत्र असणार्‍या आणि ५ वर्षांपेक्षा जुन्या अशा धरणातील गाळ काढला जाईल आणि तो शेतकर्‍यांना मोफत दिला जाईल. त्यातून गाळ काढलेल्या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढेलच पण शेतात गाळ पडल्यामुळे जमीनसुध्दा सुपिक होईल. ह्या ३१ हजार धरणांची एकूण सिंचन क्षमता ८.६८ लाख हेक्टर एवढी आहे आणि ४२.५४ लक्ष घनमीटर साठवण क्षमता असणार्‍या या धरणांमध्ये ५.१८ लक्ष घनमीटर म्हणजे एकूण क्षमतेच्या १० टक्क्यांपेक्षाही अधिक गाळ साचलेला आहे. हा गाळ काढल्याने त्या गाळाएवढेच जादा पाणी या धरणांमध्ये साठवले जाईल. अशा रितीने या योजनेतून धरणांची क्षमता जशी वाढेल तशी शेतीची उत्पादन क्षमताही वाढण्यास मदत होईल. पाणी उपलब्ध होणे आणि जमीन सुपिक होणे या दोन गोष्टींमुळे उत्पादन क्षमता वाढेल.
महाराष्ट्रातल्या विविध धरणातील गाळ हा प्रदीर्घ काळपासून चर्चेचा विषय झालेला आहे. मात्र यापूर्वी सत्तेवर असलेल्या सरकारने हा गाळ काढण्याच्या दृष्टीने कसलीही पावले टाकली नाहीत. खरे म्हणजे गाळ काढल्याने पाण्याचा प्रश्‍न जसा अंशतः सुटण्यास मदत होणार आहे तसे सरकारचे उत्पन्नही वाढणार आहे आणि या उत्पन्नातून त्याच प्रकल्पाचा व्यवस्थापन खर्च भागणार आहे, अशी शिफारस नाशिकच्या मेरी या संस्थेने केली होती परंतु सरकारने या गाळाकडे उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिलेले नाही आणि शेतकर्‍यांना गाळ मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. ही एक प्रकारे शेतकर्‍यांना मदतच आहे. मात्र दोन वर्षात सरकार जेव्हा गाळ काढणार आहे तो महाराष्ट्रातल्या विविध धरणांमध्ये असलेल्या गाळाचा एक छोटा हिस्सा आहे. सरकारने गाळ काढण्याची योजना केवळ छोट्या प्रकल्पासाठीच राबवलेली आहे. महाराष्ट्रातल्या मोठ्या धरणांमध्ये त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गाळ साचलेला आहे. जायकवाडी, उजनी आणि कोयना या तीन प्रकल्पातला गाळ हा ३१ हजारांवर छोट्या प्रकल्पातल्या गाळा इतकाच आहे. मात्र तो काढण्यासाठी फार मोठी यंत्रणा राबवावी लागणार आहे. सरकार या मोठ्या धरणांकडेही लक्ष देईल अशी अपेक्षा आहे. ही कामे होतील तेव्हा होतील परंतु तूर्तास तरी फडणवीस सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने मूळ प्रश्‍नाला हात घातला आहे तो वाखाणण्याजोगा आहे.