सर्वोच्च न्यायालयाने व्होडाफोन आयडिया, एअरटेलला मोठा धक्का देत केंद्र सरकारला 92 हजार कोटी रूपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांचे शेअर्समध्ये देखील घसरले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या कंपन्यांना एडजेस्ट ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) द्यावा लागणार आहे. या मुद्यावरून दूरसंचार विभाग आणि टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता.
जस्टिस अरूण मिश्रा, ए. ए. नजीर आणि एम. आर शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिल्यानंतर व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स 17.17 टक्क्यांनी घसरून 4.68 वर व्यवहार करत होते. तर भारती एअरटेलचे शेअर्स 6.2 टक्क्यांनी घसरले आणि 338.15 रूपयांवर व्यवहार करत होते.
टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे होते की, एजीआरमध्ये केवळ लायसेन्स आणि स्पेक्ट्रम फीचा समावेश करण्यात यावा. तर सरकारने यामध्ये अन्य खर्चांचा देखील समावेश केला होता. 2015 मध्ये डीटीसॅटने आदेश दिला होता की, एजीआरमध्ये युजर चार्ज, भाडे, डिव्हिडेंट आणि संपत्ती विकल्यावर येणाऱ्या नफ्याचा देखील समावेश करण्यात यावा. डीटीसॅटच्या आदेशानंतर दोन्ही पक्षांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
92 हजार कोटींमधील केवळ अर्धीच रक्कम सरकारने वसूल केली आहे. टेलिकॉम सेक्टरवर सध्या 7 लाख कोटी रूपयांची थकबाकी आहे.