भारत संचार नगर निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) यांच्या विलिनिकरणाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर पुर्णविराम मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खालील कॅबिनेटने यावर मुहर लावली आहे. याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठी वीआरएम स्कीम देखील लागू करण्यात आली आहे.
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, सरकार बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद देखील करणार नाही व त्यातील गुंतवणूक देखील कमी करणार नाही. घाट्यात असलेल्या कंपन्यांना पुर्वरूळावर आणण्यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांचे बाँड जारी करण्यात येतील. याशिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना देखील लागू करण्यात आली आहे.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, या दोन्ही कंपन्या सरकारची संपत्ती आहेत. नेपाळमधील भुकंप असो अथवा काश्मिरमधील पुर स्थिती, सर्वाधिक सहाय्य बीएसएनएलचे असते. या दोन्ही कंपन्या आम्ही विकत नसून, आम्ही यामध्ये व्यावसायिकता आणत आहोत. याशिवाय कंपनीला 4 जी स्पेक्ट्रम देण्यात येईल. पुढील 4 वर्षांमध्ये 38 हजार कोटींच्या संपत्तीचे मॉनिटायझेशन देखील केले जाणार आहे.
याशिवाय सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी वीआरएस पॅकेज आणले आहे. यानुसार, एखाद्या कर्माचाऱ्याचे वय 53 असेल तर त्याला 60 वर्षांपर्यंत 125 टक्के वेतन मिळेल.
दोन्ही कंपन्यांचे विलिनिकरण होण्यास वेळ लागेल. तोपर्यंत दोन्ही कंपन्या सब्सिडियरीच्या रूपात काम करतील.