सर्वोच्च न्यायालयाचा आरेमधील मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरु ठेवण्यास हिरवा कंदील


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील मेट्रो कारशेडचे बांधकाम सुरु ठेवण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वृक्षतोडीवर मात्र स्थगिती आणली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर पर्यावरणविषयक खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने दोन आठवडय़ांपूर्वी वृक्षतोडीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्यासमोर झाली. न्यायालयाने यावेळी आरेमधील संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती घेतली त्याचबरोबर स्थिती अहवाल सादर करण्यास सांगितले. वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण तसेच आरेमध्ये पाडण्यात आलेल्या झाडांचे फोटोही सोबत सादर करण्यास यामध्ये सांगितले आहे.

आरेमध्ये सध्या कोणतीही झाडे तोडण्यात आली नसल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. तसेच गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असून, मागील आदेशानंतर कोणतेही झाड तोडण्यात आले नसल्याचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीदेखील सांगितले. कोणताही इमारतीचा प्रकल्प तिथे सुरु होत नाही आहे, हे सर्व खोटे आरोप आहेत. त्या जागी फक्त आरे कारशेडचा प्रकल्प सुरु आहे. मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचे समर्थन करताना, मुकूल रोहतगी यांनी दिल्लीत मेट्रो सुरु झाल्यानतंर सात लाख वाहने रस्त्यावरुन कमी झाली असल्यामुळे हवा प्रदूषण कमी झाले आहे. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत सांगितले की, कोणतीही स्थगिती मेट्रो प्रकल्पावर नाही. ही स्थगिती फक्त वृक्षतोडीविरोधात मर्यादित आहे. दरम्यान १५ नोव्हेंबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात ग्रेटर नोएडामधील विधी शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले. सुट्टीकालीन विशेष खंडपीठ सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन करून त्यावर ७ ऑक्टोबर रोजी तातडीने सुनावणी घेतली. या सुनावणीत वृक्षतोडीला स्थगिती देऊन हे प्रकरण पर्यावरणविषयक खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले होते.

राज्य सरकारचे आरेची गणना जंगलात होत नसल्याचे म्हणणे मान्य करून उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी आरेतील वृक्षतोडीला संमती दिली होती. या निकालानंतर त्याच रात्री वृक्षतोडीस सुरुवात करण्यात आली. तेथील २१३४ झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी जितकी झाडे कापणे गरजेचे होते तेवढी वृक्षतोड झालेली आहे. त्यासाठी आता आणखी झाडे कापली जाणार नाहीत, असे राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.