सध्या आर्थिक अडचणींमुळे जगातील महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेणारे संयुक्त राष्ट्र संघ गंभीर संकटात सापडला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठका या आर्थिक संकटामुळे तहकूब केल्या जात आहेत. कार्यालयातील एस्केलेटर बंद आहेत. मंडळांच्या अधिकृत भेटी कमी झाल्या आहेत आणि कागदपत्रे जाहीर करण्यासही विलंब आहे. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांनी गंभीर परिस्थितीमुळे एसी आणि हीटर चालवण्यासही बंदी घातली आहे. या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी अशाप्रकारचे अनेक आदेश दिले आहेत.
आर्थिक अडचणींमुळे गंभीर संकटात संयुक्त राष्ट्र संघ
.@antonioguterres urges member countries to pay UN dues urgently and in full, as Organization faces possible disruption of its work around the world due to worst cash crisis in nearly a decade. https://t.co/x19rvwjGLP
— United Nations (@UN) October 9, 2019
गेल्या सोमवारपासून खर्चातील कपात उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दशकातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. यूएन चीफ यांनी यूएनच्या सर्व कार्यालयांच्या प्रमुखांना देण्यात आलेल्या पत्रात आपत्कालीन उपाययोजना अवलंबण्याचे आदेश दिले आहेत. सदस्य देशांना अँटोनियो गुटेरेस यांनी त्वरित व पूर्ण निधीची रक्कम देण्यास अपील केले आहे. युनायटेड नेशन्सचे काम सदस्य देशांनी दिलेल्या निधीच्या जोरावर चालते. पण हा निधी यावेळी अनेक देशांनी वेळेत दिलाच नाही. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, चीन व रशिया हे देश सर्वात जास्त निधी देतात.
शुक्रवारी जनरल असेंब्लीच्या बजेट कमिटीला युनायटेड नेशन्स मॅनेजमेंटचे चीफ कॅथरीन पोलार्ड यांनी सांगितले की, 128 देशांनी 4 ऑक्टोबरपर्यंत ऑपरेटिंग बजेटसाठी यूएनला 1.99 अब्ज डॉलर्स दिले आहेत. 65 देशांनी 138.6 अब्ज डॉलर्सची रक्कम दिली नाही. यापैकी एकटी अमेरिका 1 अब्ज डॉलर्सची रक्कम देणार आहे. यावर बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांना ही रक्कम देण्यास सांगा, फक्त अमेरिकेकडून अपेक्षा करू नका असे सांगितले होते. यूएनला मिळणाऱ्या निधीमधील भारताचा हिस्सा हा 0.8 टक्के इतका आहे. हा हिस्सा भारताने वेळेत यूएनकडे सुपूर्त केला आहे. 193 सदस्य देशांपैकी फक्त 35 देशांनी आपला पूर्ण हिस्सा भरला आहे.