नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड लिंक करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, सोशल मीडियाला आधारकार्ड जोडल्यास बनावट, खोट्या खात्यांना आळा घालता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले असून हे प्रकरण आमच्याकडे न आणता मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटसअॅप या सोशल मीडिया अकाउंटवर प्रोफाइलला आधार लिंक करणे आवश्यक आहे का? असा प्रश्न विचारला होता. उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. एकूण 4 याचिका याप्रकरणी दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात मद्रासमध्ये 2 तर ओडिसा आणि मुंबईत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया युजरचे प्रोफाइल आधारला जोडण्याच्या प्रकरणांच्या हस्तांतरणाची मागणी करणाऱ्या फेसबुकच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. केंद्र सरकार, गुगल, ट्वीटर आणि इतर सोशल नेटवर्कींग साइट्सना याबद्दल नोटिस पाठवली. व्हॉटसअॅपने तेव्हा म्हटले की, उच्च न्यायालय पॉलिसी कसे ठरवू शकते. संसदेच्या अधिकारात ते येते. सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्व प्रकरणे सोपवावी. तिथे प्रकरणे समजून घेऊन त्यावर निर्णय दिला जावा अशी मागणी व्हॉटसअॅपकडून करण्यात आली होती.
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी सोशल मीडियाची बाजू मांडताना सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकऱणात म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि आदेश द्यावा. हे प्रकरण राज्यापुरते किंवा देशापुरते मर्यादित नाही. एका उच्च न्यायालयाने यामध्ये एक आदेश आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयाने वेगळाच आदेश द्यावा असे काही होऊ नये असे सिब्बल यांनी म्हटले.
कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, केंद्र सरकारला सोशल मीडियाबद्दल नोटिस पाठवून त्यांची बाजू विचारण्यात यावी. केंद्र सरकारतर्फे यावर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, न्यायालयात या प्रकरणी 18 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्या प्रत्येक मेसेजचा गुन्ह्यात समावेश व्हावा, ज्यामुळे आत्महत्येला प्रवृत्त केले जाते. तो मेसेज कोणी पाठवला याची माहिती मिळाली पाहिजे.
अनेक प्रकारची अॅप्स आज उपलब्ध आहेत.ज्यामध्ये तुमच्या नंबरचा वापर करूनच मेसेज पाठवता येतो. उद्या एखाद्याने जर मेसेज पाठवला तर मी तुरुंगत जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते.