देशातील दुसरी मोठी पेट्रोलियम कंपनी लवकरच खाजगी हातात जाणार आहे. केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) मधील आपली 53 टक्के भागीदारी विकणार आहे. यासाठी सरकारने सर्व प्रक्रिया पुर्ण केली आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडून निविदा काढली जाणार आहे, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.
बीपीसीएलचे नेटवर्थ सध्या 55 हजार कोटी रूपये आहे. आपली पुर्ण 53.3 टक्के भागीदारी विकून सरकार 65 हजार कोटी रूपये जमा करेल. यासाठी संसदेकडून मंजूरी घेण्याची देखील गरज नाही.
मागील वर्षी सरकारने ओएनजीसीवर एचपीसीएलचे अधिग्रहण करण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यानंतर संकटात अडकलेल्या आयडीबीआय बँकेसाठी गुंतवणूकदार न मिळाल्याने सरकारने एलआयसीला बँक अधिग्रहण करण्यास सांगितले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, याआधी देखील पीएसयू कंपनीमध्ये कमीत कमी 51 टक्के भागीदारी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता कॅबिनेटलाच भागीदारी कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. सरकार काही सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांमधील हिस्सेदारी 51 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा प्रस्ताव आणत आहे. मात्र यासाठी कंपनी कायद्याच्या कलम 241 मध्ये संशोधन करावे लागेल.