ब्रिटन हायकोर्टाने निझामाच्या पैशांवर भारत आणि निझामाचे वारसदार यांचा हक्क असल्याचा निकाल दिल्यानंतर आता हा पैसा भारत सरकार आणि निझामाचे १२० वारसदार यांच्यात वाटला जाईल असे समजते. गेली ७० वर्षे हैद्राबादच्या निझामाच्या ब्रिटन मधील बँकेत ठेवलेल्या रकमेवर हक्क कुणाचा यासाठी पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात लावल्या गेलेल्या दाव्यात भारताच्या बाजूने निकाल दिला गेला आहे. अर्थात पाकिस्तान याविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागू शकेल असेही सांगितले जात आहे.
हैद्राबादचे सातवे निझाम मीर ओस्मान अली खान यांनी भारताच्या फाळणीच्या काळात १९४८ मध्ये लंडनच्या नेस्टवेस्ट बँकेत त्याकाळी १,००७,९४० पौंड म्हणजे ८ कोटी ८७ लाख रुपयाची रक्कम ठेवली होती. गेल्या ७० वर्षात त्याचे व्याज मिळून आता ही रक्कम ३०८ कोटी ४० लाखांवर गेली आहे. ही रक्कम कोणाच्या मालकीची यावरून भारत आणि पाकिस्तान मध्ये वाद सुरु होता. यावेळी भारतासह निझामाचे वंशज प्रिन्स मुकर्रमजाह आणि त्यांचे छोटे भाऊ मुफ्फरम जाह तसेच नातू अजफ यांनीही दावा दाखल केला होता.
ही संपत्ती निझामाचे १२० वारसदार आणि भारत सरकार यांच्यात समझोत्याने वाटली जावी असा निकाल ब्रिटीश न्यायालयाने दिला असला तरी भारत सरकार त्यावर हक्क सांगणार का नाही हे अजून गुपित आहे. इतिहासकारांच्या मते भारत सरकारने हा दावा पैशांसाठी नाही तर सन्मानासाठी लावला होता.
निझामाचे काही वंशज सोडले तर बाकीच्यांची परिस्थिती ओढ्ग्रस्तीची आहे. त्यामुळे त्यांना या पैशाचे चांगलेच बळ मिळणार आहे. मात्र पाकिस्तानने उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर हा पैसा मिळण्यासाठीची त्यांची प्रतीक्षा आणखी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.