हैदराबादच्या निजामाच्या कोटींच्या संपत्तीबद्दल भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गेली अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वाद अखेर समाप्त झाला आहे. ब्रिटनच्या न्यायालयाने भारताच्या बाजूने निर्णय देत पाकिस्तानला 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या केसमध्ये झटका दिला आहे. हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खानने 1948 मध्ये लंडनच्या एका बँकेत 8 कोटी रूपये जमा केले होते. ती रक्कम वाढून आता 300 कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या प्रकरणात हैदराबादचे आठवे निजाम प्रिंस मुकर्रम जेह आणि त्यांचा भाऊ मुफ्फखम जाहने पाक सरकारविरोधात कायदेशीर लढाईत भारत सरकारला साथ दिली. भारताच्या फाळणी दरम्यान सातवा निजाम मीर उस्मान अली खाने नेटवेस्ट बँकेत 1,007,940 पाउंड (जवळपास 8 कोटी 87 लाख रुपये) जमा केले होते. ही रक्कम वाढत जाऊन 3.5 कोटी पाउंडवर पोहचली आहे. या रक्कमेवर पाकिस्तान आपला अधिकार सांगत असे.
1948 मध्ये हैदराबाद निजामचे अर्थमंत्र्याने ब्रिटनमध्ये पाकचे उच्चायुक्त राहिलेले हबीब इब्राहिम रहीमटोला यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम ट्रांसफर केली होती. सध्या ही रक्कम लंडनमधील नॅशनल वेस्टमिंस्टर बँकेत जमा आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, या प्रकरणात युकेच्या न्यायालयाने पाकिस्तानचा हा दावा नाकारला आहे. पाकिस्तानने अनेकवेळा हे प्रकरण बंद करण्याचा प्रयत्न केला मात्र लंडनच्या न्यायालयाने हे प्रकरण सुरूच ठेवले.
लंडनमधील रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या न्यायाधीश मार्कस स्मिथ निर्णय देताना म्हणाले की, हैद्राबादचे सातवे निजाम उस्मान अली खान या रक्कमेचे मालक आहेत. त्यांच्यानंतर त्यांचे वंशज आणि भारत सरकारचा यावर अधिकार असून, पाकिस्तानचा हा दावा अयोग्य आहे. आता ही रक्कम भारत आणि निजामाच्या वंशजांना मिळणार आहे.