जर तुम्ही राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज प्रवास करत असाल आणि अशीच कोठेही गाडी उभी करत असाल तर आताच सावध व्हा. सरकार आता अशा वाहनचालकांवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने आता राष्ट्रीय महामार्गावर बेकायदेशीररित्या गाडी पार्क करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. मंत्रालयाने याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा (एनएचएआय) ला सुचना दिल्या आहेत.
एनएचएआयकडे केवळ अशा गाड्यांवर दंड आकारण्याचाच नाही तर अशा गाड्या जप्त करण्याचा देखील अधिकार असेल. नियमांचे उल्लंघन करणारे एक आठवड्याच्या आत जर दंडाची रक्कम भरून शकले नाहीत, तर अशा गाड्यांचा लिलाव देखील केला जाईल.
सध्याच्या नियमांतर्गत एनएचएआयकडे हायवे अथवा सर्विसलेनमध्ये बेकायदेशीररित्या पार्क करण्यात आलेल्या गाड्यांवर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. एनएचएआय केवळ गाड्यांना उचलून बाजूला करू शकते. मात्र नविन नियमांतर्गत प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग नियंत्रण अधिनियन 2002 चे उपकलम 24 आणि 27 नुसार सर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर्सला अधिकार देण्यात आले आहेत की, महामार्गाशी संबंधित जमीन व्यवस्थापन आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनाशी जोडलेल्या प्रकरणावर निर्णय घेऊ शकतात. नवीन नियमांनुसार, नॅशनल हायवेज अँन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि नॅशनल हायवे विंगच्या पीडब्ल्यूडी कडे लँड आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनासंबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. महामार्गावरील अतिक्रमण आणि त्याची वसूली हे अधिकार देखील असतील.