सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू-काश्मीरबद्दल असलेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी केली. पहिल्या याचिकेत न्यायालयाने सरकाराला काश्मीर खोऱ्यात इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसऱ्या याचिकेत लहान मुलांना बेकायदेशीर रित्या नजरबंद करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे पाठवले आहे. काश्मीर टाइम्सच्या संपादकांच्या तिसऱ्या याचिकेवर देखील सुनावणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटिस पाठवत जम्मू-काश्मीरमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा आणि हॉस्पिटलमध्ये लँडलाइन सेवा त्वरित सुरू करण्यास सांगितले आहे.

बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्शी गांगुली आणि प्रोफेसर शांता सिन्हा यांनी लहान मुलांना बेकायदेशीर रित्या नजरबंद करण्यात आलेल्या संबंधीत दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने संवैधानिक खंडपीठाकडे पाठवली आहे.

तसेच, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 1 ऑक्टोंबरपासून सुनावणी करणार आहे. रंजन गोगोई यांचे खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करेल.