केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता सात वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाळात सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना वाढीव पेंशन मिळणार आहे.
याआधी पेंशनचा नियम – याआधी एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सात वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला अखेरच्या वेतनचा 50 टक्क्यांच्या हिशोबाने रक्कम मिळत असे. मात्र आता आता कुटुंबला पेंशनची अधिक वाढलेली रक्कम मिळेल.
एक ऑक्टोंबरपासून नियम लागू – राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 मध्ये संशोधन करण्यास मंजूरी दिली आहे. 1 ऑक्टोंबर 2019 पासून हा नवीन नियम लागू होईल. याचा फायदा केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलातील जवानांच्या विधवा पत्नींना मिळेल.
सरकारी अधिसुचनेत सांगण्यात आले आहे की, असे सरकारी कर्मचारी ज्यांचा मृत्यू 1 ऑक्टोंबर 2019 पर्यंत 10 वर्षांचा कार्यकाळ पुर्ण करण्याच्या आधी झाला आहे आणि त्यानंतर 7 वर्षांचा कार्यकाळ देखील पुर्ण केलेला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला 1 ऑक्टोंबर 2019 पासून उप नियम (3) अंतर्गत पेंशनची वाढलेली रक्कम मिळेल.
तसेच, ग्रेच्युटीबद्दल सांगण्यात आले आहे की, ग्रेच्युटीची रक्कम ही कार्यकाळाचा आढावा आणि सत्यता तपासल्यानंतर निश्चित करण्यात येईल. कार्यालय देखील ही रक्कम ग्रेच्युटी देण्याच्या काळापासून ते मृत्यूच्या सहा महिन्याच्या आत निश्चित करावी लागेल.