नवी दिल्ली – लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात कायमस्वरुपी घटनात्मक खंडपीठाची नियुक्ती केली जाणार आहे. घटनापीठ आणि कायद्याच्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण बाबी संबंधित सुनावणी घेईल. देशाच्या 70 वर्षांच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल असे सांगण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 34 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. १ ऑक्टोबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांचे स्थायी घटनापीठ असेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रक्रियेनुसार, दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हा मुद्दा पाठवते आणि आवश्यक असल्यास तीन घटना न्यायाधीशांचे खंडपीठ घटनात्मक खंडपीठाकडे महत्त्वपूर्ण प्रकरण पाठवते.
अलीकडेच सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली. त्यांनी लिहिले की न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याने अतिरिक्त कामाचा दबाव असतो आणि प्रकरणे प्रलंबित असतात. त्यांनी पंतप्रधानांना या दिशेने त्वरित पावले उचलण्याची मागणी केली, त्यानंतर संसदेत दुरुस्ती करून न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अशी 164 प्रकरणे आहेत जी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे विचार व सुनावणीसाठी पाठविण्यात आली आहेत. प्रलंबित असलेल्या 164 खटल्यांच्या सुनावणीसाठी ते तीन न्यायाधीशांचे स्थायी खंडपीठ स्थापन करणार आहेत.
सध्या दररोज खटल्यांची सुनावणी करणारे स्थायी तीन न्यायाधीशांचे फक्त एक किंवा दोन खंडपीठ आहेत. अडचण अशी आहे की या खंडपीठासमोर यापूर्वीही रोजच्या सुनावणीसाठी बरीच प्रकरणे आहेत की प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. खंडपीठ तयार झाल्यानंतर ते सोयीचे होईल.