नवी दिल्ली : आर्थिक मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी जबाबदार ठरवले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2012साली टू जी स्पेक्ट्रम खटल्यात 122 परवाने रद्द केले होते. याव्यतिरिक्त 2012मध्ये कोळसा खाणींचे वाटपही रद्द केले. साळवे यांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिमाण होत आहे. यासंदर्भातील वृत्त कायदेसंबंधी वेबसाइट ‘द लीफलेट’ने दिले आहे.
साळवे यांनी पुढे सांगितले की, 2जी प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीने परवाने देण्यासाठी जी लोक जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. पण एकत्रितरित्या सर्वच परवाने रद्द केल्याचा निर्णय योग्य नव्हता. यामध्ये मुख्यत्वे जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केलेली होती. जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केली जाते त्यावेळेस यामध्ये एक भारतीय भागीदार असावा हा नियम आहे. पण भारतीय भागीदारांना परवाना कसा मिळणार याची माहिती परदेशी गुंतवणूकदारांना नव्हती. परदेशी गुंतवणूकदारांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली, पण त्यांचे परवाने सर्वोच्च न्यायालयाने एका झटक्यात रद्द केले.
कॅगने(CAG) 2010 मध्ये सांगितले की, अतिशय क्षुल्लक दरांमध्ये टू-जी स्पेक्ट्रम कंपन्यांना वितरित केले गेले. कॅगनुसार यामध्ये देशाचे एकूण 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यानंतर न्यायालयाने 2012 मध्ये सर्वच्या सर्व 122 परवाने रद्द केले. साळवे याप्रकरणी एकूण 11 दूरसंचार कंपन्यांची बाजू मांडत होते. पण साळवेंचा युक्तिवाद त्यावेळी न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. पाच वर्ष खटला चालल्यानंतर 2017मध्ये न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा आणि कनिमोझी यांच्यासह 15 जणांना आरोपमुक्त केले होते.
साळवे यांच्यानुसार असेच काहीसे कोळसा खाणींच्या वाटपादरम्यानही घडले. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2014मध्ये 1993पासून 2011पर्यंत वाटप केलेल्या कोळशाच्या खाणींचे परवाने रद्द केले. देशाचे यामध्ये प्रत्येक महिन्यात 1500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. देशात लाखो लोक बेरोजगार आहेत आणि देशातील कोळसा खाणी बंद होत असल्याने अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होत असल्याची प्रतिक्रिया साळवेंनी दिली आहे.