नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारने रद्द केलेले कलम 370 पुन्हा लागू करण्यात यावे यासाठी दाखल केलेल्या अनेक याचिकांवर सुनावणी झाली. ज्यामध्ये एमडीएमके अध्यक्ष वाईको यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. ज्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीरला नोटीस बजावली. या व्यतिरिक्त, काश्मीर टाइम्सचे कार्यकारी संपादक यांनी खोऱ्यात वर्तमानपत्र काढण्यासाठी होत असलेल्या अडचणींबाबत याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर घाटीतील लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळत नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. सर्व याचिकांवर अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. गुलाम नबी आझाद यांना चार जिल्ह्यात जाण्यासही न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना उच्च न्यायालयात संपर्क साधण्यात अडचणी येत असल्याच्या आरोपावरून जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून अहवाल मागविला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, जर लोक उच्च न्यायालयात संपर्क साधू शकले नाहीत तर ते खूप गंभीर आहे, मी स्वत: श्रीनगर येथे जाईन. जम्मू-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अहवालाला विरोध असल्यास, निकालासाठी तयार राहा, असे याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वकीलाला सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांना श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग आणि जम्मू येथे जाण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, त्यांनी लेखी जे काही दिले आहे त्यानुसार ते भाषण देणार नाहीत किंवा जाहीर सभा घेणार नाहीत. आझाद आपल्या प्रवासादरम्यान लोकांशी संवाद साधू शकतात.
जम्मू-काश्मीरला भेट देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सोमवारी सांगितले की आपण राज्यातील जनतेची चिंता करत असून ते परत येऊन सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर करतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये टेलिफोन व इंटरनेट सेवा मिळाल्या पाहिजेत याची मला काळजी असल्याचे आझाद यांनी पत्रकारांना सांगितले. परंतु त्याआधी प्राधान्य म्हणजे लोक जिवंत राहण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी पैसे कमवतात.
भाजप नेते वगळता इतर पक्षांच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या विरोधात आवाज कोण उठवणार? यासाठी म्हणून मी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. सरकारला याची चिंता नाही.
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांची न्यायालयासमोर हजेरी लावण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडे जाब विचारला. जम्मू-काश्मीरच्या विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यापासून अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस.ए. नाझिर यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि राज्यसभेचे खासदार आणि एमडीएमके नेते वायको यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी 30 सप्टेंबरची मुदत दिली.
गेल्या चार दशकांपासून अब्दुल्लांचे जवळचे मित्र असलेले वायको हे आहेत. वायको यांनी असा दावा केला की नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्याला कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराविना बेकायदेशीर नजरकैदेत नेऊन घटनेअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निवडक कारणांवर निर्बंध हटविले जातील.
कलम 370 रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले की, माध्यम कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामासाठी लँडलाईन आणि इतर संप्रेषण सुविधा पुरविल्या जात आहेत. काश्मीर आधारित सर्व वर्तमानपत्रे चालू आहेत आणि सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे. प्रतिबंधित भागात प्रवेश करण्यासाठी माध्यमांना ‘पास’ देण्यात आले असून पत्रकारांना फोन व इंटरनेट सुविधादेखील उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. दूरदर्शन, एफएम नेटवर्क यासारख्या टीव्ही चॅनेल्स व अन्य खासगी वाहिन्या कार्यरत आहेत. काश्मीरमधून वर्तमानपत्रे काढणे कठीण असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ज्यास सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरलने प्रतिसाद दिला.
काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दावा केला आहे की लोकांना वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. त्याला उत्तर म्हणून अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील 5.5 पेक्षा जास्त लोक उपचारांसाठी ओपीडीमध्ये गेले आहेत. त्यांनी भसीन यांचा दावा पूर्णपणे नाकारला. कोर्टाने केंद्र आणि जम्मू-काश्मीरला खोऱ्यात सामान्य जीवन मिळावे आणि असे करताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सुरक्षितता लक्षात ठेवण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी माकपचे नेते मोहम्मद युसूफ तारिगमी यांना जम्मू-काश्मीर राज्यात परतण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे आणि एस.ए. नाझीर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एम्सच्या डॉक्टरांनी परवानगी दिल्यास माजी आमदार घरी जाण्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही. आपले वाहन त्यांच्याकडून घेतले गेले होते आणि ते आपल्या घरापुरतेच मर्यादित ठेवले जातील, असा आरोप माजी आमदाराने केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर या आजारी नेत्याला सप्टेंबरला एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते.