उत्तर प्रदेशमधील चार दशकं जुन्या कायद्यामुळे आजही मुख्यमंत्री आणि इतर सर्व मंत्र्यांचा इनकम टॅक्स सरकारी खजिन्यातून भरला जात आहे. यामध्ये त्यांना गरीब दाखवण्यात आले असून, ते कमी उत्पन्नामुळे इमकम टॅक्स भरू शकत नाहीत. मात्र निवडणुकीच्या वेळी देण्यात येणाऱ्या शपथपत्रामध्ये या नेत्यांकडे करोडो रूपयांची संपत्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. श्रीमंत नेत्यांचे देखील टॅक्स भरणारे हे राज्य गरीब प्रदेशांच्या यादीत सर्वात पुढे आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये 1981 पासून सरकारी खजिन्यातून भरला जात आहे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा इनकम टॅक्स
व्ही. पी. सिंग उत्त रप्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना मिनिस्टर्स सॅलेरीज, अलाउंसेज अँन्ड मिसलेनीअस अक्ट बनवण्यात आला होता. 1981 नंतर आतापर्यंत उत्तरप्रदेशमध्ये तब्बल 19 मुख्यमंत्री बदलले आहेत.
यामध्ये समाजवादी पार्टीकडून मुलायम सिंह यादव आणि अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टीच्या मायावती, काँग्रेसचे नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह आणि भाजपचे कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्त आणि आता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आहेत. याचबरोबर वेगवेगळ्या पक्षांचे 1000 मंत्री देखील झाले आहेत.
विधानसभेत हे बिल पास करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री व्ही. पी सिंग म्हणाले होते की, अनेक मंत्री गरीब असल्याने त्यांच्या टॅक्सचा खर्च राज्य सरकारने उचलावा.
मागील दोन वर्षांपासून योगी आदित्यनाथ सरकारचे मंत्री देखील सरकारी खजिन्यातून टॅक्स भरत आहेत. या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांचा 86 लाख टॅक्स भरला आहे.