भारताच्या स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापनदिन म्हणजे अमृतमहोत्सव २०२२ मध्ये साजरा होत असून त्यावेळेपर्यंत देशाला नवी संसद देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या योजनेनुसार संसदभवन, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपती भवन पासून इंडिया गेट पर्यंतच्या सेंट्रल विस्टा ला नवीन स्वरूप दिले जाणार आहे. संसद भवन नवीन बांधायचे का आहे त्याचाच पुनर्विकास करायचा याचा निर्णय लवकर घेतला जाणार असून त्यानुसार नगर विकास मंत्रालय कामाची सुरवात करणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे असे सांगितले जात आहे.
खासदार, राज्यसभा सभापती, लोकसभा सभापती यांनी मोदी याच्याकडे गेले अनेक दिवस संसद भवन नवीन बनवावे अथवा आहे त्याचे पुनर्निर्माण करावे अशी मागणी लावून धरली होती. त्यावर सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याचे समजते. सध्याचे संसद भवन १९२७ मध्ये वापरात आणले गेले आणि त्याचे बांधकाम १९११ पासून सुरु केले गेले होते. आता ही इमारत जुनी झाली असून तेथे अनेक गैरसोयी आहेत. मंत्रांसाठी चेंबर आहेत पण खासदारांसाठी नाहीत. या इमारतीचे वायरिंग जुने असल्याने शॉर्ट सर्किटच्या घटना अनेकदा घडतात असेही समजते.