नवीन वाहतुक कायद्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील वाद वाढताना दिसत आहे. भाजपशासित गुजरात आणि उत्तराखंड सरकारने दंडाची रक्कम कमी केली आहे. तर राजस्थान सरकारने 33 तरतुदींपैकी 17 मध्ये बदल करत दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी केली आहे.
भाजपचेच सरकार असलेले कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या विषयी विचार करत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी देखील गुजरातप्रमाणेच दंडाची रक्कम कमी करण्याची घोषणा केली आहे. तर महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नितिन गडकरी यांना पत्र लिहित या नियमांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे.
काँग्रेस शासित राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाबने हे नवीन नियम लागू करण्यास विरोध दिला आहे. दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यांनी देखील दुसऱ्या राज्यांनी घेतलेल्या नियमांना बघून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील या नियमांचा विरोध केला आहे. तर ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी म्हटले आहे की, हे नियम लागू करण्याआधी तीन महिने नागरिकांना जागृक केले पाहिजे.
याचबरोबर गोवा सरकारने म्हटले आहे की, हे नवीन नियम लागू करण्याआधी राज्यातील रस्ते चांगले केले जातील.
नवीन नियमांना या 11 राज्यांचा विरोध –
- गुजरात
- उत्तराखंड
- राजस्थान
- मध्यप्रदेश
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- दिल्ली
- ओडिशा
- पश्चिम बंगाल
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र