अयोध्येतील बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद केसची दररोज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाचा निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. मात्र निर्णय येण्याच्या आधीच दोन्ही मोठे मुस्लिम संघटन एकमेकांच्या विरोधात आले आहेत. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मौलाना अरशद मदनी यांच्या जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांच्यामध्ये अयोध्या प्रकरणात श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे.
आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, जमीयत उलेमा-ए-हिंदकडून वारंवार सांगितले जात आहे की, या केसचा पुर्ण खर्च मौलाना अरशद मदनी यांच्याकडून केला जात आहे. मात्र अयोध्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाची बाजू मांडणारे वकील राजीव धवन एकही रूपये घेत नाहीत. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे म्हणणे आहे की, वकीलांना चेकद्वारे पैसे दिले जात आहेत.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास यांचे एक पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. पत्रामध्ये म्हटले आहे की, उर्दुच्या काही वृत्तपत्रांद्वारे मौलाना अरशद मदानी आणि त्यांचे लोक अयोध्या प्रकरणाला हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी ते मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत आहेत.
मौलाना अरशद मदानीने काही दिवसांपुर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांची देखील भेट घेतली होती.
जमीयतचे लीगल सेलचे अध्यक्ष गुलजार आजमी यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील पुर्ण खर्च हा जमीयत सोडून दुसरे कोणतेही मुस्लिम संघटन करत नाहीये. बाबरी मस्जिद प्रकरणात जमीयत उलेमा-ए-हिंदच सर्वात आधी न्यायालयात गेले होते.
तसेच, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्याने सांगितले की, या केससाठी होणारा सर्व खर्च बोर्ड चेकद्वारे देत आहे. याचे सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत.