केंद्र सरकारद्वारा लावण्यात आलेल्या ट्रॅफिकच्या नियमांवर लोक आधीपासूनच नाराज आहेत. तर काही राज्यांना दंडाच्या रक्कम कमी केली आहे. रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी या गोष्टीवर नाराजी दर्शवली आहे. ते म्हणाले की, सरकारसाठी ही काही महसूल गोळा करण्याची योजना नाही. तुम्ही 1,50,000 लोकांच्या मृत्यूबद्दल चिंतेत नाही का ?
गडकरी म्हणाले की, दंडाची रक्कम ही राज्य सरकारलाच मिळेल. केंद्र सरकारचा उद्देश हा केवळ रस्ते वाहतूक सुरक्षित करणे आणि लोकांना अपघातापासून वाचवणे एवढाच आहे.
Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport&Highways on revised traffic fines: This isn't a revenue income scheme, are you not worried about deaths of 1,50,000 people? If the state govts want to reduce this,is it not true that people neither recognise law nor have fear of it. pic.twitter.com/H95G10rjh9
— ANI (@ANI) September 11, 2019
नियम लागू झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आतच गुजरात सरकारने दंडाची रक्कम 25 ते 90 टक्के कमी केली आहे.
गडकरी म्हणाले की, राज्य सरकारला दंडाची रक्कम ठरवण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. याद्वारे मिळणारा दंड हा राज्य सरकारलाच मिळणार आहे. हा दंड काही महसूल गोळा करण्यासाठी नसून, लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आहे.