अडचणीत कमलनाथ, आव्हान काँग्रेसपुढे

राजधानी दिल्लीत 1984 मध्ये झालेल्या शीखविरोधी दंगलींचे खटले पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या अडचणी निश्चितच वाढणार आहेत. त्यांच्या निमित्ताने काँग्रेसलाही आपली रणनीती नव्याने निश्चित करावी लागणार आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) शीखविरोधी दंगलींचे सात खटले पुन्हा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. या खटल्यातील आरोपींना निर्दोष ठरवण्यात आले असेल तरीही हे खटले पुन्हा सुरु होतील, असे एसआयटीने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. या सात खटल्यांपैकी पाच आरोपींना कमलनाथ यांनी आश्रय दिल्याचे सांगितले जाते.

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्‍तीतील रकाबगंज गुरुद्वाऱ्यासमोर दोन शीख व्यक्तींना जीवंत जाळण्यात आले होते. या दंगलीला चिथावणी देऊन शिखांच्या हत्येला जबाबदार असल्याचा कमलनाथ यांच्यावर आरोप आहे. तशी निवेदने अनेक साक्षीदारांनी दिली आहेत. मात्र या दंगलींच्या संदर्भात आतापर्यंत कमलनाथ यांच्याविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. या दंगलींच्या संदर्भात चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगानेही कमलनाथ यांना संशयाचा फायदा दिला होता.

हे खटले पुन्हा सुरु झाल्यास एसआयटीसमोर दोन साक्षीदार हजर होतील. ते शीख दंगलीतील कमलनाथ यांच्या सहभागाविषयी सर्व काही सांगतील, असा दावा दिल्लीतील आमदार मजिंदरसिंग सिरसा यांनी केला. सिरसा हे शिरोमणी अकाली दलाचे नेते आणि दिल्‍ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीचे अध्‍यक्ष आहेत. या प्रकरणातील दोन्ही साक्षीदारांशी मी बोललो आहे. हे साक्षीदार कोणत्याही क्षणी एसआयटीसमोर जाण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. रकाबगंज गुरुद्वाऱ्यात झालेल्या शीखविरोधी दंगलीत अटक होणारे कमलनाथ हे पहिले मुख्यमंत्री असतील, असे ट्वीट सिरसा यांनी केले आहे.

एकीकडे आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम कोठडीत आहेत. जयराम रमेश, शशी थरूर यांच्यासारखे नेते तऱ्हेतऱ्हेची वक्तव्ये करत आहेत. त्यात 35 वर्षे जुन्या शीखविरोधी दंगलींच्या बाबतीत कमलनाथ यांच्यावर संकट आले आहे. कमलनाथ यांच्यावर दबाव यायला सुरूवातही झाली आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे आणि सोनिया गांधींनी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणीही होत आहे.

या सगळ्या गदारोळात काँग्रेसने आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. काही काँग्रेस नेते व समर्थकांनी याला सूडाची कारवाई म्हटले आहे. काही प्रमाणात ते खरेही आहे, मात्र त्याच्या मूळाशी काँग्रेसचे राजकारणच आहे. सज्जन कुमार, जगदीश टायटलर यांच्यासह कमलनाथ यांचेही नाव 1984 मधील दंगलींशी जोडलेले आहे. मध्य प्रदेश निवडणुकीच्या वेळेसही हा मुद्दा गाजला होता आणि भारतीय जनता पक्षानेही त्यांना चांगलेच घेरले होते.

त्याच्याही आधी कमलनाथ यांना 2016मध्ये पंजाबच्या निवडणुकीची सूत्रे देण्यात आली होती. तेव्हाही मोठा गदारोळ झाला होत. अकाली दल आणि आम आदमी पक्षाने (आप) काँग्रेसवर त्यावेळी प्रचंड टीका केली होती. कमलनाथ यांना 1984च्या दंगलींबद्दल काँग्रेस पुरस्कार देत आहे, अशी टीका तेव्हा आपने केली होती. ही चूक आपल्या अंगलट येऊ शकते हे ओळखल्यामुळे काँग्रेसला माघार घ्यावी लागली आणि कमलनाथ यांना पंजाबच्या निवडणुकीपासून दूर करण्यात आले.

तेव्हाचा काँग्रेसचा निर्णयच आता कमलनाथ यांच्या विरुद्ध जाऊ शकतो. कारण 2016 मध्ये जेव्हा काँग्रेसने कमलनाथ यांना दूर केले तेव्हा कमलनाथ यांचा शीखविरोधी दंगलींशी संबंध असल्याचे जणू पक्षाने मान्यच केले होते. म्हणूनच त्यावेळी कमलनाथ यांच्या बाजूने बोलणारे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यावेळी गप्प आहेत. याचाच अर्थ सज्जन कुमार आणि जगदीश टायटलर यांना ज्या रीतीने स्वतःचा बचाव स्वतः करावा लागला, तसाच कमलनाथ यांनाही आपला बचाव करावा लागणार आहे. पक्ष म्हणून काँग्रेस त्यांच्या बाजूने उतरणार नाही.

आता काँग्रेस जरी याला सूडाची कारवाई म्हणत असली तरी आपल्या नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी काँग्रेसनेच भाजपला संधी दिली आहे. काँग्रेस सध्या अडचणीच्या काळातून जात आहे आणि पक्षाच्या एका-एका नेत्याला लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा पूर्ण सूड उगवायचा निश्चय भाजपने केला आहे, हे स्पष्ट आहे. आता याला भाजपचा सूड म्हणा किंवा अन्य काही, परंतु कमलनाथ यांच्या पतनाची सुरूवात झाली आहे हे नक्की. कमलनाथ यांना आव्हान केवळ भाजपचे नाही. मध्य प्रदेशातील ज्‍योतिरादित्‍य शिंदेंचा गटही त्यांना घालवण्यासाठी टपून बसला आहे. या सर्वांतून मार्ग काढणे हे काँग्रेससमोरचे मोठे आव्हान आहे.

Leave a Comment