वीज निगमच्या अधिकाऱ्यांना 16 वर्षानंतर ग्राहकाला वीजेचे बील पाठवणे चांगलेच महागात पडले आहे. कोर्टाने या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत, स्वतःच्या खिश्यातून ही रक्कम भरण्यास सांगितले आहे. तसेच 5 हजार रूपयांचा दंड देखील ठोठवला आहे. अधिकारी 49 हजार 450 रूपये वीजेचे बिल भरण्यासाठी वारंवार ग्राहकाला नोटीस पाठवत होते.
हरियाणातील एसके रोडवरील पटेल नगर येथे कृष्णा उद्योगमध्ये वीजेचे कनेक्शन होते. हे कनेक्शन उपभोक्त्याने 4 एप्रिल 1994 ला काढून टाकले होते. त्यानंतर त्यांनी दुसरे कनेक्शन घेतले. मात्र अधिकाऱ्यांनी तब्बल 16 वर्षानंतर 1 फेब्रुवारी 2011 ला 49 हजार रूपयांचे बील पाठवले. बील भरण्याची अंतिम तारीख 24 फेब्रुवारी 2011 सांगितली, ग्राहकाने अधिकाऱ्यांशी देखील संपर्क साधला. मात्र हे बिल भरले नाहीतर दुसरे कनेक्शन काढून टाकण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
वीज निगमच्या अधिकाऱ्यांनी सिविल कोर्टात केस हरल्यानंतर तीन महिन्यानंतर अपील करण्यासाठी कोर्टात पोहचले. अपील करण्यासाठी उशीर झाल्याने कोर्टाने विलंब का झाला असे विचारले. यावर अधिकाऱ्यांनी अपील करण्याआधी उच्चधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते असे सांगितले. मात्र परवानगीसाठी पत्रव्यवहार केलेली कागदपत्रे मागितल्यावर अधिकारी कोर्टात सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवक रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.