मुंबई : नागरिकांना आपल्या चलनात असलेल्या नोटांच्या आकारात होणाऱ्या वारंवार बदलामुळे मनस्ताप होत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल याचिकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रश्न विचारले होते. नोटांचे आकार बदलण्यामागचे कारण स्पष्ट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अवधी देण्यात आला होता. आता रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. ‘वॉलेट फ्रेंडली’ चलनातील नोटा या असाव्यात यासाठी नोटांचा आकार बदलला असून त्यात आंतरराष्ट्रीय स्तराप्रमाणे बदल करून नोटांचा आकार लहान केल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात रिझर्व्ह बँकेने दाखल केले.

500, 2000, आणि 100 च्या नोटांचा आकार बदलून केंद्र सरकारने लहान केला आहे. अश्या पद्धतीने वारंवार नोटा बदलल्या तर अंध व्यक्तींना नोटा ओळखता येणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेला या याचिकेवर नोटांचा आकार कमी का केला ? याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितले होते. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने या प्रतिज्ञापत्रात वॉलेट फ्रेंडली नोटा बनवल्या असल्याचे सांगत आंतरराष्ट्रीय स्तराप्रमाणे नोटांचा आकार असावा यासाठी नोटांचा आकार लहान करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

रिझर्व्ह बँक नोव्हेंबरमध्ये अॅप आणण्यात येणार असून त्यामुळे नोटा ओळखता येतील असेही या प्रातिज्ञा पत्रात म्हटले आहे. पण या अॅपवर अवलंबून राहता येणार नाही. तंत्रज्ञानावर विसंबून राहून समस्येचे निराकरण होणार नाही असे सांगत प्लान बी काय आहे ? असा प्रश्न उपस्थित झाला.