अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच बँकांच्या महाविलिनीकरणाची घोषणा केली असून आता देशात सार्वजनिक क्षेत्रात फक्त १२ बँका राहणार आहेत. सहा सहा छोट्या बँकांचे यामुळे चार मोठ्या बँकांमध्ये रुपांतर झाले आहे. अर्थात बँकिंग क्षेत्रात असा मोठा इतिहासिक निर्णय घेण्याचे श्रेय जाते माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे. त्यांनी जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यापूर्वी १९६० मध्ये एसबीआय कडे ८ स्टेट असोसीएट बँकांचे नियंत्रण सोपविले गेले होते. स्टेट बँक १८०६ साली बँक ऑफ कोलकाता या नावाने स्थापन झाली होती. १९२१ मध्ये ३ बँकांच्या विलीनीकरणानंतर ती इम्पिरिअल बँक ऑफ इंडिया बनली आणि स्वातंत्र्यानंतर १९५५ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया या नावाने कार्य करू लागली.१९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले आणि त्यानंतर १९८० मध्ये आणखी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले.
मात्र दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पहिले विलीनीकरण झाले ते १९८० मध्येच. त्यात पंजाब नॅशनल बँकेत न्यू बँक ऑफ इंडिया मर्ज झाली. आता महाविलिनीकरण झाल्यावर बँकांची संख्या आणखी कमी झाली आहे. २०१७ मध्ये देशात २७ सरकारी बँक होत्या त्या आता १२ झाल्या आहेत.
विलीनीकरणाचे अनेक फायदे सांगितले जातात. यामुळे बँकेचे आकारमान वाढते आणि कर्ज देण्याची क्षमता तसेच रिस्क स्वीकारण्याची क्षमता वाढते. लहान बँका एनपीए जादा झाला तर नुकसानीत जातात तो धोका विलिनीकरणामुळे टाळता येतो. बँकेचे काही ग्राहक डीफॉल्टर ठरले तरी त्याचा बँकेच्या कामकाजावर फार विपरीत परिणाम होत नाही.
देशात सध्या स्टेट बँक ही सर्वात मोठी बँक असून त्याखालोखाल पंजाब नॅशनल, बँक ऑफ बरोडा, कॅनरा बँक आणि युनियन बँक याचा नंबर आहे.