नवी दिल्ली – सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाची आज पत्रकार परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली. दहा सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय त्यांनी यामध्ये जाहीर केला. यामध्ये नीरव मोदीने फसवणूक केलेल्या पंजाब नॅशनल बँकेचाही समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळासह व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिक अधिकार देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
सरकारी बँकांच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी विलिनीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. बँकांना स्वातंत्र्य देताना ७० हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सरकारी बँकांचे होणार विलिनीकरण
१. कॅनरा बँक + सिंडिकेट बँक
२. युनियन बँक + कॉर्पोरेशन बँक + आंध्रा बँक
३. पंजाब नॅशनल बँक + ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
४. अलाहाबाद बँक + इंडियन बँक
त्याचबरोबर निर्मला सीतारामन यांनी पुढील वर्षी १४ सरकारी बँका नफ्यात आणणार असल्याचे सांगितले. निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या आर्थिक सुधारणांचा टप्पा २३ ऑगस्टला जाहीर केला होता. यामध्ये विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील अधिभाराचा प्रस्ताव मागे घेणे, सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींचे भांडवली सहाय्य करणे आणि वाहन उद्योगाला दिलासा देणाऱ्या सुधारणांचा समावेश आहे.